इचलकरंजी नगरपालिकेत स्वच्छतेच्या नावावर अडीच कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 4, 2018 23:29 IST2018-11-04T23:29:52+5:302018-11-04T23:29:55+5:30
इचलकरंजी : सध्या शहरातील कचरा संकलित करून तो कचरा डेपोवर टाकण्याचे काम बीव्हीजी कंपनी ३ कोटी ६९ लाख रुपयाला ...

इचलकरंजी नगरपालिकेत स्वच्छतेच्या नावावर अडीच कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार
इचलकरंजी : सध्या शहरातील कचरा संकलित करून तो कचरा डेपोवर टाकण्याचे काम बीव्हीजी कंपनी ३ कोटी ६९ लाख रुपयाला करीत आहे. मात्र, हेच काम नगरपालिकेकडून ६ कोटी १६ लाख रुपयांना देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ६६.९३ टक्क्यांची वाढ असल्यामुळे नगरपालिकेचे २ कोटी ४७ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नगरपालिकेतील सत्तारूढ आघाडीने बहुमताने संमत केलेल्या या प्रस्तावास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद विठ्ठल चोपडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शहरातील रस्त्यांची लांबी ४५२ किलोमीटर आहे. असे असताना नगरपालिकेच्या ६८ घंटागाड्या असून, प्रत्येकी ३० किलोमीटर याप्रमाणे २०४० किलोमीटर इतकी फिरस्ती असल्याचे या प्रस्तावात दाखविण्यात आले आहे. त्यानुसार डिझेल खर्चाची आकारणी होणार आहे. वास्तविक पाहता वर्षाला ११ लाख ३२ हजार इतका इंधन खर्च येत असताना तो ४७ लाख १५ हजार असा दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये ३६ लाख रुपयांची वाढ दाखविण्यात आली आहे. टिप्परच्या इंधन खर्चामध्ये तीस किलोमीटरऐवजी ५० किलोमीटर अशी अतिरिक्त वाढ दाखविण्यात आली असून, त्यामध्ये ३४ हजार रुपयांची जादा वाढ आहे.
शहरात ४५२ किलोमीटर एवढे रस्ते असले तरी त्यातील अनेक रस्त्यांवर (बोळ वजा) घंटागाडी फिरणार नाही. घंटागाड्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे प्रत्येक घंटागाडीला तीन ते चार तास काम करावे लागणार आहे. त्यावरील कर्मचारी अर्धवेळ असल्यामुळे एकूण वेतनाच्या ६० टक्के वेतन देणे आवश्यक आहे. तरीसुद्धा या कर्मचाºयांना अनुक्रमे १० हजार ४०९ रुपये व ८ हजार १९६ रुपये इतके वेतन देण्याचे अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. टिप्पर, कॉम्पॅक्टर आणि घंटागाड्या नवीन असल्यामुळे त्यांच्यावरील मेंटनन्स पाच टक्के धरणे आवश्यक आहे. मात्र, हा खर्च दहा टक्के गृहीत धरला आहे.
नगरपालिकेच्या सभेमध्ये शाहू आघाडीकडून ४ कोटी १ लाख रुपये एवढे अंदाजपत्रक मंजूर करणे कायदेशीर व योग्य आहे, असे म्हणणे मांडण्यात आले होते. मात्र, ते फेटाळून सत्तारूढ आघाडीने बहुमताने ६ कोटी १६ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. अशा प्रकारे हा प्रस्ताव पूर्णपणे बोगस असल्याचे चोपडे यांनी म्हटले आहे.