गूळ उत्पादकांवर अस्मानी संकट

प्रतिक्विंटल २२०० रुपयांपर्यंत दरात घसरण : दर व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -शेतकऱ्यांच्या मालास हक्काची बाजारपेठ असावी म्हणून बाजार समिती, तर हमी भाव व पैशाची हमी मिळावी म्हणून नियमन अशी रचना करण्यात आली होती. याबाबत छत्रपती शाहू महाराजांनी प्रथम पाऊल उचलत बाजारसमितीची स्थापना केली. मात्र, मूठभर लोकांच्या हितासाठी व स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांनाच वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र सध्या बाजार समितीत दिसत असून, गुळाचे दर २२०० प्रति क्विंटलवर घसरले असताना व शेतकऱ्यांच्या गूळ विक्रीला हमी देण्याला ‘ना शासन ना राजकीय नेते’ पुढे येत नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
कोल्हापूर बाजार समितीला सेसच्या रूपाने अडीच कोटींचे उत्पन्न केवळ गुळाच्या खरेदी व्यवहारातून मिळते. मात्र, शासनाने गूळ शेती मालावरील नियमन रद्द केले. त्याचबरोबर अडत पद्धतही बंद केली. यामुळे गूळ कुठेही विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळाला, तरी अचानक हा झालेला बदल व त्यासाठी शेतकऱ्यांना विक्री व्यवस्थेचे असलेल्या अज्ञानामुळे व्यापाऱ्यांनी एकी करत शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रकार सुरू आहे. तर अडत बंद केल्यामुळे बाजारसमितीत गूळ उत्पादकांना विक्रीसाठी गोदामांची उपलब्धता व विक्री होणाऱ्या गुळाच्या पैशाची हमी बंद झाली. यामुळे गूळ उत्पादक दुहेरी संकटात सापडला आहे. २६00 ते २७00 प्रतिक्विंटल असणारे दर सध्या २२०० रुपयांपर्यंत घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गुऱ्हाळघरांकडे गाळप करण्याऐवजी साखर कारखान्याकडे वळविला आहे. जेणेकरून पैशाला हमी तरी मिळेल. हा विश्वास आहे. यासाठी गूळ व गुऱ्हाळ वाचवायची असतील, तर शासनाने विक्री व्यवस्था करावी, अशी मागणी गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांतून होत आहे.


सहकारमंत्री पुढाकार घेणार काय ?
कोल्हापुरी गूळ हा कुटिरोद्योग आहे. याची ख्याती सातासमुद्रापार आहे. तो वाचवायचा झाला, तर राजकीय इच्छाशक्तींना सहज शक्य आहे. आज जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे चार ते पाचच आमदार
आहेत. तर खुद्द सहकार व पणनमंत्रीच या जिल्ह्याचे आहेत. यामुळे सहकारमंत्री असणारे चंद्रकांत पाटील गुळासाठी मार्केटिंग फेडरेशन अथवा स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करतात काय व प्रा. एन. डी. पाटील यांचा कित्ता गिरवतात काय, याकडे गूळ उत्पादकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.


दर पाडण्याचा प्रकार
प्रा. एन. डी. पाटील सहकारमंत्री असताना व्यापाऱ्यांकडून अशीच एकी करून गुळाचे दर पाडण्याचा प्रकार होत होता. त्यावेळी प्रा. एन. डी. पाटील यांनी गूळ विक्रीसाठी मार्केटिंग फेडरेशनला व गुजरातमधील व्यापाऱ्यांना भाग घेण्यासाठी
प्रयत्न केला. यावेळी ८० रुपये प्रतिक्विंटल असणारा गूळ १०० रुपये ते १२० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये गूळ व्यापारासाठी मिळतो की नाही
अशी संभ्रमावस्था निर्माण
झाली. यामुळे व्यापाऱ्यांनीही
नरमाईचे धोरण घेत शेतकऱ्यांच्या गुळाला योग्य व माफक दर
देऊ केला.


कोल्हापुरी म्हणून विक्री
सध्या गुळाला चांगला दर नसल्याने गुळाची आवक मंदावली आहे. मात्र, ग्राहकांना कर्नाटकी गूळ कोल्हापुरी म्हणून माथी मारला जात असून, याला शासनाचे मानांकन असूनही शासकीय पातळीवर असलेल्या उदासिनतेमुळे
अशा प्रकारावर कारवाईचा कुठेही प्रकार झाल्याचे उदाहरण मिळत नाही.