आशा, गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करा

आशा वर्कर्स युनियनचा मेळावा : जिल्हा परिषदेची आरोग्य योजना कायमस्वरूपी राबवा

कोल्हापूर : स्वत:च्या आरोग्याची तमा न बाळगता नागरिकांना आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करून किमान वेतन देण्यात यावे व जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या आरोग्य योजना कायमस्वरूपी करण्यात याव्यात, अशी मागणी आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने करण्यात आली.
कोल्हापुरातील इंद्रप्रस्थ हॉल येथे मंगळवारी कोल्हापूर जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने आयोजित मेळाव्यात या विविध मागण्यांचे ठराव करण्यात आले. मेळाव्याचे उद्घाटन डॉ. सुभाष जाधव यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील होत्या. यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉ. अमर आडकेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, सिटू संघटनेचे भरमा कांबळे, मनीषा पाटील, उज्ज्वला जडे उपस्थित होत्या. यावेळी जनतेच्या आरोग्याच्या अभिनव योजना सुरू केल्याबद्दल संघटनेच्यावतीने मान्यवरांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
डॉ. सुभाष जाधव म्हणाले, आशांचे योगदान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अन्य राज्यांप्रमाणे आशा व गटप्रवर्तकांना दरमहा निश्चित मानधन सुरू करावे. आरोग्याबाबत नागरिकांना ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी योजना कायमस्वरूपी कराव्यात.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, जिल्हा परिषदेचे कामकाज आदर्शवत होण्यात आरोग्य विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. त्यातही अगदी तुटपुंजा मानधनावर काम करणाऱ्या आशा आणि गटप्रवर्तकांनी स्वत: झोकून देऊन केलेल्या कामांमुळे हे यश मिळू शकले.
आरोग्य अधिकारी आर. एस. आडकेकर म्हणाले, आशा व गटप्रवर्तक हे आरोग्य रक्षणासाठीची शक्ती आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कायापालट योजना, आशा संजीवनी योजना, चिरायू योजना अशा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पुढील काळातही आशांसाठी अभिनव योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शशिकांत खोत म्हणाले, आरोग्य विभागाच्यावतीने आशांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य सहकार्य करतील.
त्यानंतर जनवादी महिला संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा मुमताज हैबर व भरमा कांबळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. संगीता कामते यांनी स्वागत केले. मंदाकिनी तोडकर यांनी आभार मानले.


मेळाव्यातील ठराव
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजना कायमस्वरूपी करण्यात यावी.
आशा व गटप्रवर्तकांना कायम करण्यात यावे व त्यांना किमान वेतन लागू रावे.
मोबाईल भत्ता ५०० रुपये करण्यात यावा.
‘आशा संजीवनी’चा मोबदला २०० ऐवजी ४०० रुपये करण्यात यावा.
गटप्रवर्तकांना दप्तर कामासाठी (रेकॉर्ड मेंटेनन्स) भत्ता सुरू करावा व ाोबाईल भत्ता ५०० रुपये करावा.
मासिक मिटिंगचा प्रवासभत्ता देण्यात यावा.
आशा व गटप्रवर्तकांना मेडिक्लेम योजना सुरू करावी.