सर्वांसाठी घरे; महिन्याभरात आराखडा

प्रधानमंत्री आवास योजना : महापालिका प्रशासनाकडून छाननीचे काम गतीने; केंद्राच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे आणि शहरातील झोपडपट्टींच्या पुनर्विकास करण्याचा संपूर्ण आराखडा येत्या १५ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून तो राज्य सरकारच्या मान्यतेने केंद्र सरकारकडे मंजुरीकरीता पाठविण्याचे लक्ष्य महानगरपालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. सध्या कर्ज, अनुदान व परवडणारी घरे मागणीसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी युद्धपातळीवर सुरू असून तीन झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षणही पूर्ण केले जात आहे.
२०२० पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ या नावाने सुरू केली आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने ही योजना ‘इंदिरा आवास योजना’ या नावाने राबविण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपप्रणित केंद्र सरकारने आता हीच योजना नव्याने आणली आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील नागरिकांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज मागविले होते. जी कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहतात त्यांना परवडणारी घरे द्यायची, ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा आहे त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज द्यायचे आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना अनुदान द्यायचे, अशा तीन प्रकारांत ही योजना राबविली जाणार आहे.
याशिवाय शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचेही केंद्र सरकारचे धोरण असून त्याचाही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेस प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार शहरातील ५३ झोपडपट्ट्यांचे सर्व्हेक्षण केले जात आहे. हे काम जवळजवळ पूर्ण होत आले आहे. केवळ लक्षतीर्थ, तोफेचा माळ आणि वारे वसाहत येथील झोपड्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आहे त्याच जागांवर करण्याचा सरकारचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीत ज्यांची पक्की घरे आहेत त्यांना वगळून हा प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. ज्यांची अद्यापही कच्ची घरे आहेत त्यांना ती पक्की बांधून दिली जातील. या योजनेत कोणावर सक्ती करण्यात येणार नाही; परंतु जे येतील त्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य केले जाणार आहे.
सर्वांसाठी घरे आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. साधारणपणे १५ आॅक्टोबरपर्यंत हा अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारच्या मान्यतेने केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल, असे मनपा झोपडपट्टी विभागाकडील प्रकल्प अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


तिन्ही प्रकारात : ४७३६ अर्ज प्राप्त
तीन प्रकारांत मिळून महापालिकेस ४७३६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने घालून दिलेल्या निकषांप्रमाणे अर्ज केलेली कुटुंबे योजनेत समाविष्ट होतात का याची छाननी सध्या सुरू आहे. त्यानंतर त्यांची अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेने तो केंद्र सरकारच्या अंतिम मान्यतेकरीता पाठविला जाईल.