सरपंच निवडीला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

कोल्हापूर : राज्यातील सरपंच आरक्षणावरून चालू असलेल्या कायदेशीर लढाईत मंगळवारी उच्च न्यायालयाने २५ व २६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सरपंचांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखविला. परंतु सरपंच निवडी मात्र याचिकेच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून असतील असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश शाहरुख काथावाला व विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकेची सुनावणी १६ मार्चपर्यंत तहकूब केली.

पुणे, नाशिक, सोलापूर, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील शिरटी, मजरेवाडी व करवीर तालुक्यातील कोगे, खुपिरे या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या हरकती फेटाळल्याने त्यास ॲड. धैर्यशील सुतार व इतर वकिलांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड धैर्यशील सुतार यांनी ह्या निवडणुका निवडणूक आयोग घेत नसून स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत घेतल्या जातात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास घटनात्मक बाधा येत नाही. सरपंच पदाचे आरक्षण हे नियमाला धरून झाले नाही. त्यामुळे समाजातल्या सर्वच घटकांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिका चालण्यास पात्र नसल्याचा आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले.