टोलप्रश्नी दुसऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसांत सुनावणी

युवराज नरवणकर यांची माहिती : एकत्रित सुनावणी शक्य

कोल्हापूर : शहरातील वादग्रस्त रस्ते प्रकल्प अपूर्ण असताना सुरू असलेली टोलवसुली रद्द करावी, अशी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात किरण पवार व चंद्रमोहन पाटील यांनी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांच्या माध्यमातून सोमवारी दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने टोलबाबत कोल्हापूरकरांवर घेतलेले आक्षेप रद्दबातल करण्याची मागणी यावेळी न्यायमूर्ती मदन लोकूर व यु. यु. लळित यांच्या खंडपीठापुढे केली. याप्रश्नी दोन आठवड्यांत सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने जाहीर केल्याचे नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. महापालिका नागरिकांकडून ‘रोड टॅक्स’ घेत असल्याने पुन्हा रस्त्यांसाठी टोल आकारणे घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे टोलवसुली कायमची बंद करावी, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात यापूर्वीच सुभाष वाणी व शिवाजीराव परुळेकर यांची याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवर १३ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. आता या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. २००४ ते २००८ पर्यंत प्रकल्पाच्या करार व निविदेचे काम सुरू होते, त्यावेळी कोल्हापूरकर गप्प राहिले. ‘आयआरबी’ने पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. बाब न्यायप्रविष्ट असतानाच कोल्हापूरकरांनी टोलनाके जाळले, आदी कारणांसह न्यायालयात येण्यास उशीर झाल्यानेच टोलप्रश्नी सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.


उच्च न्यायालयाचे हे मुद्दे रद्द ठरविण्याची मागणी
कराराचा भंग व त्रुटीसाठी यापूर्वीच न्यायालयात का आला नाहीत?
टोलला विरोध म्हणून नाके जाळणे योग्य नाही.
शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार ९८ टक्के काम पूर्ण.
नागरीहिताची पायमल्ली प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कशी दिसली?
टोलप्रश्नी २००४ ते २००८ यादरम्यान आवाज उठविणे गरजेचे होते.