आरोग्य योजना २० आॅगस्टपासून होणार बंद?

बांधकाम कामगार आंदोलन छेडणार : राज्यात २0 हजारांहून अधिक लाभार्थी

म्हाकवे : राज्यातील इमारत व बांधकाम क्षेत्रातील नोंदीत कामगारांसाठी शासनाने आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक नोंदीत कामगारांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच आरोग्याच्या दृष्टीने ही योजना ‘कवचकुंडले’च ठरली आहे. मात्र, २० आॅगस्टपासून ही योजना बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने कुटुंबे गर्भगळीत झाली आहेत. कामगारांना हक्काचा उपचार बंद होणार असल्याने कामगार वर्गातून संतापाची लाट उसळली असून, ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यासाठी राज्यातील कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. राज्यातील २० हजारांहून अधिक कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.१९९६ च्या केंद्र शासनाच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात ६ फेब्रुवारी २००७ रोजी हा कायदा संमत करण्यात आला. बांधकाम व्यवसायात असणाऱ्या गवंडी, मिस्त्री, बिगारी, महिला कामगार, प्लंबर, सुतार, सेंट्रिंग, फरशीवाले, पेंटर आदी लहानमोठ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळाची निर्मिती करून त्यांना संमत करण्यासाठी लाल बावटा कामगार संघटनेने वारंवार मोर्चे, आंदोलनाचा अवलंब केला. त्यामुळे शासनाने या कामगारांना संबंधित जिल्ह्यातील सर्व सुविधानियुक्त खासगी दवाखान्यातही मोफत उपचार देण्यासह त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, विमा सवलत, घरबांधणीकरिता अर्थसाह्य, आदी तरतुदी केल्या. २०१३ मध्ये राज्यात प्रत्यक्षात कामगारांना विमा योजनेचा लाभ देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये संबंधित नोंदीत कामगारांसह त्यांच्या आई, वडील, पत्नी व २१ वर्षांखालील दोन मुलांना दोन लाखांपर्यंत खर्चाची तरतूद करून त्यांच्यावर उपचारही करण्यात आले. राज्यात नोंदीत असणाऱ्या सुमारे तीन लाख कामगांरापैकी तब्बल २० ते २२ हजार कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा प्रत्यक्षपणे लाभ झाला आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या शासकीय बांधकामाच्या निधीपैकी १ टक्का निधी कामगार मंडळाकडे वर्ग केला जातो आणि या जमणाऱ्या निधीतूनच ही आरोग्य विमा योजना कामगारांसाठी दिली जाते. त्यामुळे अगदी सहजगत्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचाराची सोय होते. किंबहुना ही योजना म्हणजे कामगारांना जणू कवचकुंडलेच वाटू लागली आहेत. त्यामुळे ही योजना बंद झाल्यास या नोंदीत कामगारांची उपचारांअभावी परवड होणार आहे.

कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न
वाढत्या महागाईमुळे बांधकाम व्यवसाय, मोलमजुरी करणाऱ्या कामगारांना दैनंदिन गरजा भागविणे अशक्य होत आहे. अशा स्थितीत या कामगारांचे आरोग्य बिघडल्यास त्यांच्या उपचारासाठी आर्थिक तरतूद कोठून होणार? त्यांना मरणालाच सामोरे जावे लागणार असून, त्यांच्या कुटुंबाची वाताहात होणार आहे. त्यामुळे सर्वच कामगारांना सुरक्षाकवच वाटणारी ही योजना बंद पडू देणार नाही. त्यासाठी प्रसंगी राज्यातील सर्व कामगार ‘लाल निशाण’खाली एकसंध होऊन रस्त्यावर उतरतील.
- शिवाजीराव मगदूम, सिद्धनेर्लीकर
जिल्हा सचिव, बांधकाम कामगार संघटना.