‘एलबीटी’ची दीड कोटी तूट

आचारसंहिता काळातील परिस्थिती : दीड महिन्यात दहा कोटी ६१ लाख जमा

कोल्हापूर : विधानसभेच्या आचारसंहितेचा परिणाम स्थानिक संस्था कर अर्थात ‘एलबीटी’वर झाला. महापालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला ‘एलबीटी’चे सरासरी ६ कोटी रुपये जमा होतात. परंतु, आचारसंहितेच्या कालावधीत यामध्ये सुमारे दीड कोटीची तूट जाणवते. दीड महिन्यात फक्त १० कोटी ६१ लाख रुपये जमा झाले. १ एप्रिल ते आज, सोमवारअखेर ४६ कोटी ५१ लाख रुपये व्यापाऱ्यांनी भरले.
राज्य विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता गत १२ सप्टेंबरला लागली. या आचारसंहितेच्या काळात शहरातील व्यापाऱ्यांनी ‘एलबीटी’ भरण्यास अनुत्सुकता दाखविली असल्याचे दिसते.
दि. १ ते ३० सप्टेंबर या काळात ७ कोटी ३० लाख, तर १ ते १८ आॅक्टोबर या काळात ३ कोटी ३१ लाख रुपये जमा झाले. ३१ मार्च २०१५ अखेर महापालिकेचे १०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे. पूर्वी जकातीच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपये मिळायचे. शहरातील सुमारे १७ हजार व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली आहे.
दर महिन्याच्या २० तारखेच्या आत व्यापाऱ्यांनी हा कर भरायचा असतो. हा कर भरला नाही, तर त्याला एक महिन्याची मुदत असते. त्यानंतर दोन टक्के व्याज लावण्यात येते. तरीही हा कर जमा करताना कर्मचाऱ्यांची कसरत होते.

वसुली कर्मचारी निवडणूक कामांत व्यस्त...
निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात बहुतांश व्यापारी व महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी हे निवडणूक कामात व्यस्त होते. त्याचाही परिणाम ‘एलबीटी’ वसुलीवर झाला.


काही कर्मचारी निवडणूक कामांत अडकले होते, आता निवडणुकीची आचारसंहिता संपली आहे. त्यामुळे ‘एलबीटी’ची तूट पुढील काळात भरून येईल.
- संजय सरनाईक,
मुख्य लेखापाल तथा एलबीटी
अधिकारी, महापालिका.


तक्रार निवारण समिती...
‘एलबीटी’ संदर्भात महापालिकेने समन्वयासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे. या समितीत व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी, ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या सदस्यांचा समावेश आहे. दर दोन ते तीन महिन्याला या समितीची बैठक होते. या बैठकीला तक्रारींचे निरसन करण्यात येते; पण आचारसंहितेच्या काळात या समितीची बैठक झाली नाही.