एक हजार कोटी निधीची ‘गारपीट’

कोल्हापूर महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर --कोणतीही करवाढ नाही, तसेच नवी योजनाही नाही,,जुने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणार

कोल्हापूर : एकही नवीन योजना नसलेले, मागील दोन वर्षांतील अपूर्ण योजना किमान येत्या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट दर्शविणारे, निव्वळ कागदोपत्री एक हजार ९७ कोटींची रक्कम असलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक गुरुवारी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी स्थायी समितीचे सभापती आदिल फरास यांच्याकडे सुपूर्द केले.
हजार कोटींच्या बाता असणाऱ्या या ‘बजेट’मध्ये सर्व खर्च वजा जाता निव्वळ ४४ लाख रुपये शिल्लक दाखविण्यात आले आहेत. २०१३-१४ चे सुधारित व २०१५-१६ च्या नवीन अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात शहरवासीयांवर कोणत्याही प्रकारची नवीन करवाढ लादलेली नाही, अशी माहिती देसाई यांनी सादरीकरणानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
कोणत्याही नव्या कर्जाचा किंवा करवाढीचा बोजा पडणार नसला, तरी शहर विकासाच्या दृष्टीने नवीन एकही प्रकल्प प्रशासनाने दृष्टिपथासमोर ठेवलेला नाही. शहरात प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या चार-पाच अकरा मजली बांधकाम प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी आठ कोटींची अत्याधुनिक अग्निशमन शिडी (टर्न टेबल लॅडर) खरेदी करण्याची वल्गना करणाऱ्या प्रशासनाने रंकाळा संवर्धनासाठी स्वनिधीतून फक्त एक कोटी रुपये देण्याचे औदार्य दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नवीन अर्थसंकल्पात ४४ लाख ६७ हजार रुपये शिलकीसह महसुली व भांडवली जमा ३८९ कोटी ४५ लाख ५४ हजार रुपये दाखविण्यात आली आहे; तर ३८९ कोटी ८७ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे दर्शविले आहे. कें द्र व राज्य शासनाच्या मदतीने विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांसाठी स्वतंत्रपणे जमा ७०८ कोटी ५३ लाख १९ हजार ४९९ रुपये अपेक्षित निधीपैकी ६४४ कोटी १५ लाख चार हजार रुपये अपेक्षित खर्चाचे असे एकूण भांडवली, महसुली व विशेष प्रकल्पांसह १०९७ कोटी ९८ लाख ७४ हजार २१४ रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. या अर्थसंकल्पात आवश्यक बदल सुचवून स्थायी समिती २० मार्चपर्यंत ते महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवणार आहे.
मागील वर्षीपेक्षा जादा महसूल जमा झाला आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ९६ कोटी आहे. आजअखेर ८५ कोटी जमा झाले आहेत. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला ९६ एमएलडीचा ७५ कोटी खर्चाचा एसटीपी प्लँट अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या वर्षभरात पंचगंगा प्रदूषणाचा मार्ग निकाली लागेल.
यावेळी उपायुक्त विजय खोराटे, उपायुक्त अश्विनी वाघमळे, जल अभियंता मनीष पवार, परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले, मोहन सूर्यवंशी, आदी उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)


अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साथीने गतिमान प्रशासन
येत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या एलबीटीसह घरफाळा मिळकतधारकांची संख्या वाढवून अपेक्षित उत्पन्नवाढीवर भर दिला आहे. ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प कार्यान्वित करून सध्याच्या कामकाज पद्धतीत कमालीचा बदल झालेला दिसेल. कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-आॅफिस सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात येईल. त्यामुळे रेकॉर्ड, फाईलची गती, अहवाल, पाठपुरावा, आदी कामे सोपी होऊन नागरिकांना गतिमान प्रशासनामुळे दिलासा मिळेल. येत्या आर्थिक वर्षात ६०० कोटींपेक्षा अधिकचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मानस आहे. यासाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची २५० कोटींच्या रकमेची उभारणी ‘हुडको’सह इतर कमी व्याजदराची आकारणी करणाऱ्या संस्थांकडून केली जाईल. रंकाळा ते तांबट कमान हा रस्ता कॉँक्रीटचा करण्यात येणार असून, यापुढे टिकाऊ व दणकट असे कॉँक्रीटचे रस्ते करण्यावरच प्रशासन भर देईल. कोणतीही थेट करवाढ न सुचविता शहर विकासाची हमी देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न केला. - पी. शिवशंकर, आयुक्त

सर्वेक्षण व लेखापरीक्षण
रस्ते : शहरातील वाहतुकीचा विचार करून रस्त्यांची रुंदी वाढविणे, नवीन डी. पी. रोड तयार करणे, रस्तेबांधणी व दुरुस्ती, वाहतुकीला अडथळा करणारे घटक हटविणे यासाठी सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
वॉटर आॅडिट : नदीतून उपसा होणारे अशुद्ध तसेच नागरिकांपर्यंत पोहोचणारे शुद्ध पाणी यातील गळतीमुळे होणारी तफावत शोधण्यासाठी वॉटर आॅडिट केले जाणार आहे. खराब पाईप्स बदलणे, पंपिंग स्टेशन अद्ययावत करणे, पाणीवापरातील असमतोल दूर करणे, आदींसाठी याचा उपयोग होईल.
एनर्जी आॅडिट : पाणी उपसा करणाऱ्या यंत्रणेसह रस्त्यावरील सार्वजनिक वीज व्यवस्थेचे एनर्जी आॅडिट केले जाईल. यातून वीजबचतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपायांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.