‘काँगे्रस-राष्ट्रवादीतला संघर्ष’ यात्रेत गुडूप!

एकत्रित येण्याची चाहूल : सत्ताधारी भाजपला विरोधकांच्या म्हणण्याची दखल घ्यावीच लागेल

सागर गुजर ल्ल सातारा राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून दोन्ही काँगे्रसची नेतेमंडळी एकमेकांना पाण्यात पाहत होती. १९९९ पासून अगदी काल-परवापर्यंत दोन्हीकडून एकमेकांचे पाय ओढणे चालू होते. सत्ताधारी भाजप दोघांसाठी फार मोठा शत्रू वाटू लागला असल्याने काँगे्रस-राष्ट्रवादीतला ‘संघर्ष’ यात्रेच्या निमित्ताने गुडूप झाला, हे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. शेतकरी संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने उभ्या महाराष्ट्रातील काँगे्रस व राष्ट्रवादीचे नेतेमंडळी गुरुवारी साताऱ्यातील गांधी मैदानावर एकत्रित आले. जिल्ह्याच्या राजकारणात एकमेकांना पाण्यात बघणारी दोन्ही काँगे्रसची नेतेमंडळी एकाच व्यासपीठावर मागे केलेल्या चुका पुन्हा न करण्याबाबत आणाभाकाही करताना दिसली. या नेत्यांची ही वज्रमूठ सत्ताधारी भाजपला आव्हान देणारी आहे, तसेच विरोधकांनी मांडलेली मतेही विचार करायला लावणारी असून, सरकारला त्याची दखल घ्यावीच लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी काढलेल्या संघर्ष यात्रेचा तिसरा टप्पा जिल्ह्यात पार पडला. कऱ्हाड, दहिवडी आणि सातारा या तिन्ही ठिकाणी दोन्ही काँगे्रसच्या नेतेमंडळींनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. साताऱ्यातील ऐतिहासिक गांधी मैदानावर संघर्ष यात्रेची सांगता सभा पार पडली. या सभेला माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री आ. अजित पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील, माजी खासदार लक्ष्मणराव पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, राजेश टोपे, विद्या चव्हाण, आमदार मकरंद पाटील, आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ. दीपक चव्हाण, आ. शशिकांत शिंदे, आबू आझमी, जोगेंद्र कवाडे, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस प्रवीण गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, शेखर गोरे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, काँगे्रसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार आनंदराव पाटील, आ. सुमनताई पाटील, शिवांजलीराजे नाईक-निंबाळकर आदींसह दिग्गज नेतेमंडळींची उपस्थिती होती. विरोधकांच्या या संघर्ष यात्रेला सत्ताधाऱ्यांनी संवाद यात्रेचे उत्तर देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, संघर्ष यात्रेतील नेतेमंडळींनी उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षणीय असल्याने लोकांना विचार करायला लावणारे ठरले आहेत. या मुद्द्यांबाबत सरकारचे काय विश्लेषण असेल याबाबतही शेतकरी वर्गाला उत्सुकता लागून राहिली आहे. शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत असल्याने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी जशी आघाडी सरकारने केली तशीच याही सरकारने करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. विरोधक राजकारणाचा मुद्दा करत असल्याचे पोकळ आणि वरवरचे उत्तर देऊन आता मुख्यमंत्र्यांनाही चालणार नाही. संघर्ष यात्रेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल नक्कीच चिड निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या सत्तेत सरकारने शेतकरी हिताचे काय निर्णय घेतले? त्यातून शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळाला? याची उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत. २६ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुरडाळ आयात करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी तुरीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करावी, असे आवाहन केले होते. मात्र, तीच तूर काढणीनंतर सरकार घ्यायला तयार नाही. ‘१२ लाख टन तुरीच्या वर आम्ही तूर खरेदी करू शकत नाही,’ असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी केले. तूर खरेदीच्या तारखा ठरवून दिल्या. हमीभाव घोषित केला असूनही शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी भावात तूर विकावी लागत आहे. सरकारचा शेती व शेतकऱ्यांविषयी असणारा अनियंत्रित व्यवहार यातून पुढे येत आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांसाठी २४ कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० कोटी रुपये दिले जात नाही. यापुढेही जाऊन गोवंश हत्याबंदी कायदा करणाऱ्या शासनाला कष्टकरी शेतकरी आत्महत्या करत असतानाही त्याबाबत कायदे केले जात नाहीत. शेती व शेतकरी यावर देशातील कोट्यवधी जनता अवलंबून असतानाही त्यांना उभारी मिळावी, यासाठी पावले उचलली जात नाहीत. देशाचे पंतप्रधान तर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटत देखील नाहीत. उत्तरप्रदेशमध्ये ३६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते, उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जातात. मात्र, गरजेपोटी आणि अल्पउत्पन्न तसेच हमीभावाअभावी काढलेली पीक कर्ज भागविणे शेतकऱ्यांना जड जात असताना व ही कर्जे भरणे अशक्य असताना शेतकरी आत्महत्या करत असतानादेखील सरकारला त्यांची कणव येत नाही, हे विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे अपील होणारे वस्तुस्थितीला धरून आहेत, त्यामुळे वर वर गोल गोल उत्तरे देऊन आता भागणारे नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय शासनाला घ्यावाच लागणार आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही हे का शक्य होत नाही?, अशी मागणी जोर धरत आहे. दोघांच्या चुकांत तिसऱ्याचा लाभ ... आघाडी शासनात एकत्रित संसार करत असताना कुरबुरी झाल्या. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील तेढ संपूर्ण राज्याने पाहिले. सिंचन घोटाळ्याची चौकशीही लावली गेली. त्यानंतर तर दोन्ही काँगे्रसचे नेते एकाच घरात राहून कायम भांडत राहिले. विधानसभा निवडणुकीतही एकमेकांविरोधात लढायला केल्या. आता संघर्ष यात्रेचे निमित्त साधून गळ्यात-गळे घातले जाऊ लागले आहेत. आपल्या चुकांमुळेच भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले, अशी कबुली गांधी मैदानावर काँगे्रसच्या नेतेमंडळींनी जाहीरपणे दिली. ‘कब के बिछडे, आज कहाँ आ के मिले...!’ अशी अवस्था दोघांचीही झाली आहे.