‘जीएसटी’चा वर्षानंतरही संभ्रम!

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला काहीशी गती मिळाली आहे. मात्र, ‘जीएसटी रिफंड’ (परतावा) वेळेत मिळत नसल्याची समस्या अद्यापही कायम आहे.
‘जीएसटी’चा कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रावरील परिणामाबाबत गोकुळ शिरगाव मॅन्युुफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (गोशिमा) अध्यक्ष सूरजितसिंग पवार यांनी सांगितले की, ‘जीएसटी’मुळे उद्योगांवरील विविध करांचे ओझे कमी झाले आहे. त्यासह आर्थिक उलाढालीची खरी आकडेवारी समोर येत आहे. विविध उत्पादनांवर १८ ते २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटीची आकारणी होते. उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मक झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत मिळत आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला काहीशी गती मिळाली आहे. मात्र, उत्पादकाने विकत घेतलेला कच्चा माल आणि विक्री करावयाचे उत्पादन त्यातील जीएसटी रिफंडमध्ये तफावत आहे. त्यासह हा रिफंड वेळेत मिळत नसल्याची समस्या कायम आहे. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन कागल-हातकणंगलेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र धोत्रे म्हणाले, उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी शासनाने जीएसटी ई-वे बिलची प्रणाली सुरू केली आहे. ही प्रणाली दहा किलोमीटरच्या अंतराऐवजी ५० किलोमीटर आणि महाराष्ट्राबाहेर लागू करावी. जीएसटीचा कोल्हापूरच्या उद्योगक्षेत्रावर फारसा परिणाम झालेला नाही. ‘गोशिमा’चे माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे म्हणाले, औद्योगिक क्षेत्रातील विकासदरात वाढ झाली आहे. एकच करप्रणाली लागू झाल्याने इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आले आहे. पूर्वी ‘व्हॅट’ लागू असताना अनेक पुरवठादारांना सहा-सहा महिने बिल मिळत नव्हते. आता हे चित्र बदलले असून वेळेवर पैसे मिळत आहेत.

निर्यातीत १५ टक्के वाढ
जीएसटीमुळे कोल्हापुरातील उत्पादन क्षेत्राला बूस्ट मिळाले आहे. येथील निर्यातीमध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. जीएसटीचा परतावा मिळण्याच्या अडचणीबाबत महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांची मे महिन्यात भेट घेतली. त्यांनी परतावा देण्याबाबत विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्यात शिबिरे घेण्यात आली आहेत. त्यातून परताव्याचा प्रश्न मार्गी लागत आहे.
या क्षेत्रात समस्या
औद्योगिक क्षेत्रातील इंजिनिअरिंग,
फौंड्री, आॅटो स्पेअर पार्टस, वस्त्रोद्योग या क्षेत्रातील उत्पादक व निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणात कराची रक्कम सुरुवातीच्या टप्प्यात जमा करावी लागते. त्याचा परतावा वेळेवर न मिळाल्याने समस्या निर्माण होत आहेत.