देवस्थान समितीतील कारभाराबद्दल वाढत्या तक्रारी, निष्पक्ष चौकशीची गरज : समितीकडून वस्तुस्थिती स्पष्ट केल्यास संशय होईल दूर

कोल्हापूर : येथील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या आतापर्यंतच्या व्यवहाराबद्दल तक्रारींचा ओघ वाढू लागला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरक्षारक्षक नेमणुकीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे; परंतु या सगळ्याच तक्रारींची चौकशी करून समितीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून नेमकी वस्तुस्थिती पुढे येण्याची गरज आहे. या सर्व तक्रारींबद्दल सोशल मीडियावरून अंबाबाईच्या भक्तांत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यास समितीच्या व्यवहाराबद्दलचे संशयाचे धुके दूर होईल.

समितीच्या कारभाराशी संबंधितच काही व्यक्तींनी यासंबंधीची लेखी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही केली आहे. मुख्यत: तक्रारीचे स्वरूप असे आहे. १. वाडी रत्नागिरी देवस्थान येथे मंदिराच्या आवारातील दगडी दीपमाळा फक्त वरची बाजू दुरुस्त करण्यासाठीचा खर्च १४ लाख रुपये दाखवला आहे. हे काम समितीच्या जवळ असलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्या निकटवर्तीयाला दिले आहे.

२. एका वास्तुविशारदाच्या ठेकेदाराला अंबाबाई मंदिर परिसरातील प्रसिद्ध रामाचा पार दुरुस्तीसाठी ८ लाख रुपये खर्च दाखवला आहे.

३. समितीच्या संबंधित व्यक्तीस व्यक्तिगत ७५ लाखांचे कर्ज जेसीबी घेण्यासाठी हवे होते. ते मिळण्यासाठी शाहूपुरी व्यापारी पेठेतील एका बँकेत देवस्थान समितीकडील २५ कोटींच्या ठेवी ठेवल्या आहेत.

४. मनिकर्णिका कुंडातील भर काढण्यासाठी ३० लाख रुपयांचा खर्च केला आहे.

५. शिवाजी पेठेतील अपणा बँक बिल्डिंगमधील तळमजला ही इमारत भाडेतत्त्वावर असताना तेथे समितीचे कार्यालय नूतनीकरणासाठी ७५ लाख रुपये खर्च केला आहे. इतका खर्च गरजेचा होता का याविषयी चौकशी व्हावी.

६. एका खासदारांनी अत्याधुनिक ध्वनी यंत्रणेसाठी समितीला २ कोटी रुपये दिले, त्यातून नेमका काय खर्च केला त्याचा तपशील जाहीर होण्याची गरज आहे.

७. अंबाबाई देवीच्या कॅलेंडर छपाई कामातील अपहाराची साखळीच तपासण्याची गरज आहे.

८. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीच्या कामात कर्मचाऱ्यांकडून किती रकमा घेतल्या त्याची सखोल चौकशी व्हायला हवी

९.पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी व दापोली येथील जागेत खनिज उत्खनन सुरू करण्यात आले आहे, त्यातून समितीकडे किती रॉयल्टी जमा झाली व प्रत्यक्ष उत्खनन किती झाले याचा हिशेब समितीने जाहीर करावा.