ग्रामपंचायतींच्या बेलगाम वसुलीला चाप

मालमत्ता कर घटनाबाह्य: न्यायालयाच्या निकालाबाबत प्रशासन सावध; आदेशाची प्रतिक्षा

भीमगोंडा देसाई / कोल्हापूर
मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार कर आकारण्याची सध्याची पद्धत घटनाबाह्य ठरविली आहे. यामुळे शासन आता पर्यायी व्यवस्था तयार करणार की, निकालाच्या विरोधात आव्हान याचिका किंवा फेरविचार याचिका दाखल करणार याची प्रतीक्षा ताणली आहे.
सन २००० पासून ग्रामपंचायत विभाग व दर्जानुसार प्रती चौरस फुटानुसार इमारतीवर आणि खुल्या जागेवर कर आकारणी करीत आहे. या आकरणीच्या पद्धतीमध्ये शासनाने निर्धारित नियमाच्या चौकटीत राहूनच कर निश्चित करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. मात्र बहुतांश ग्रामपंचायतींचा कल कमीत कर आकारणीकडे असतो. वर्षाला एकदा प्रत्येक मालमत्ताधारकाला कर भरावे लागते. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे मूळ स्रोत म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते. या करातून संकलित होणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायत गावात मूलभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असते. यामुळे सर्वच ग्रामपंचायती मालमत्ता कर अधिकाधिक संकलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करीत असतात.
दरम्यान, आर. के. नगरातील रत्नाप्पा कुंभारनगर सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या डॉ. विजय दिनकराव शिंदे यांच्या खुल्या जागेला मोरेवाडी ग्रामपंचायतीने कर लावला. शहरापेक्षा जादा कर लादल्याचे निदर्शनास आल्यानतर डॉ. शिंदे, सुलोचना कोरेगावे, दिनकराव जावडे, शंकर कांबळे, आण्णासाहेब पाटील यांनी कर आकारणीच्या प्रचलित पद्धतीस जनहित याचिकेद्वारे २००१ मध्ये आव्हान दिले.