गड-किल्ल्यांसाठी शासनाचा पुढाकार हवा
By Admin | Updated: January 20, 2015 00:06 IST2015-01-19T23:08:02+5:302015-01-20T00:06:22+5:30
जयसिंगराव पवार : पन्हाळ्यातील दुर्ग स्थापत्य परिषदेचा समारोप, संशोधक, स्थापत्य अभियंते, दुर्गप्रेमींकडून मार्गदर्शन

गड-किल्ल्यांसाठी शासनाचा पुढाकार हवा
पन्हाळा : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास भावी पिढीला कळण्यासाठी किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन आवश्यक असल्याची अपेक्षा ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी केली. दुर्गस्थापत्य परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते.दि. १७ व १८ जानेवारी असे दोन दिवस ही परिषद आयोजित केली होती. यात देश आणि राज्य पातळीवरील शंभरांहून अधिक संशोधकांनी सहभाग नोंदवला होता.यावेळी डॉ. पवार म्हणाले, प्राचीन काळी वास्तूशास्त्र अधिक प्रगत आणि कुशल असे होते. त्यामुळेच एवढ्या अवाढव्य वास्तू उभारल्या गेल्या. त्या तंत्रज्ञानाच्या बळावरच या वास्तू शेकडो वर्षांनंतर टिकून आहेत. त्या टिकून राहण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
पहिल्या दिवशी डॉ. जय सामंत, स्थापत्य अभियंते इंद्रजित नागेशकर, प्रसाद मेवेकारी, सचिन जोशी, उदय गायकवाड यांची पर्यावरण, दुर्ग संवर्धन, पर्यटन, गड-किल्ल्यांचे प्रकार, त्यांची शैली, स्थापत्य कला, आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले. संयोजक अमर आडके यांनी परिषद घेण्याचा हेतू स्पष्ट केला. उद्घाटनावेळी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांनी किल्ले संवर्धनासाठी लोकसहभागाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
दुसऱ्या दिवशी प्र. के. घाणेकर यांनी शिवनिर्मित जलदुर्गांसह डोंगरी गड-किल्ल्यांची माहिती दिली. अभिजित वेल्हेकर यांनी लेण्यांची माहिती दिली, तर नाशिकच्या संजय अमृतकर यांनी टिपलेल्या अप्रतिम छायाचित्रांमधून विविध गड-किल्ले पाहता आले.
दोन दिवसीय दुर्गस्थापत्य परिषदेत दुर्ग अभ्यासक इतिहास संशोधक, पर्यावरणप्रेमी, इतिहासप्रेमी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कार्यक्रमास संजीवन नॉलेज सिटीचे पी. आर. भोसले, नगराध्यक्ष आसिफ मोकाशी, संयोजक
अमर आडके, महेश जाधव,
हिल रायडर्सचे प्रमोद पाटील, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)
परिषदेने सहमत केलेले ठराव...
किल्ल्यांवर मोबाईल टॉवर, खाणी, हॉटेल, आदींवर बंदी आणावी.
केंद्राच्या अखत्यारित नसणारे गड, किल्ले राज्यांना हस्तांतरित करावेत.
दुर्ग दत्तक घेऊन त्यांचे जतन व संवर्धन करावे.
संवर्धनासाठी जनतेचा सहभाग वाढवून समिती नेमावी.