सरकारला १४ सप्टेंबरची ‘डेडलाईन’ : तटकरे
By Admin | Updated: August 23, 2015 00:32 IST2015-08-23T00:30:27+5:302015-08-23T00:32:03+5:30
दुष्काळ प्रश्नावर रान उठविणार : राष्ट्रवादी मराठवाड्यात करणार जेलभरो आंदोलन

सरकारला १४ सप्टेंबरची ‘डेडलाईन’ : तटकरे
सातारा : ‘महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळाबाबत फडणवीस सरकारला गांभीर्य राहिलेले नाही. या सरकारला आम्ही १४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देत आहोत. या कालावधीत त्यांनी दुष्काळी उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही, तर राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षातर्फे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १४ व १५ सप्टेंबर रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल,’ असा इशारा राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिला आहे.
सातारा येथे राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील ग्रामपंचायती व सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सत्कार समारंभाच्या निमित्ताने साताऱ्यात आलेल्या आमदार तटकरे यांनी शनिवारी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेऊन हा इशारा दिला. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष निरंजन डावखरे, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने उपस्थित होते. तटकरे पुढे म्हणाले, ‘राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी मरावाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. यात उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, बीड, औरंगाबाद, हिंगोली, जालना या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले होते. मी स्वत: या प्रश्नांच्या अनुषंगाने राज्यव्यापी दौरा सुरू केला आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यातही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतही तीव्र दुष्काळी स्थिती आहे.’ (प्रतिनिधी)
सरकारला सळो की पळो करू
‘गेल्या पंधरा वर्षांत अनेकदा दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली, तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून गेले. सध्या मात्र फडणवीस सरकार काहीच उपाययोजना करताना दिसत नाही. जलयुक्त शिवार योजनाही पूर्वीचीच आहे. या सरकारने केवळ देखावा केला आहे. राज्यात कायदा, सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. खासगी सावकारांचं कर्ज माफ करणाऱ्या या सरकारला सामान्य शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात येत नाहीत. सहकार आणि शेतकरी संपविण्याचे एकसूत्री धोरण या सरकारने सुरू केलेले आहे. या प्रश्नांवर सरकारला सळो की पळो करून सोडू,’ असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.