शासनाच्या भागभांडवल, अर्थसाहाय्यावरच डोळा!

सहकार खातेही चक्रावले : लेखापरीक्षण, निवडणूक, अहवालच नाही

दत्ता बिडकर -- हातकणंगले -तालुक्यामध्ये सहकार क्षेत्रात २७३३ संस्थांपैकी १५४२ संस्था त्यांच्या पत्त्यावर सापडत नसल्याची यादी सहकार खात्याने प्रसिद्ध करून खळबळ उडवून दिली आहे. त्यातील बहुतांश संस्थांचे लेखापरीक्षण नाही, निवडणूक नाही, वार्षिक अहवालही नाही. याला १५ ते २० वर्षे उलटल्याने सहकार उपनिबंधकांचे कार्यालयही चक्रावले आहे.
अशा पत्त्यावर नसणाऱ्या काही संस्थांच्या चालकांकडून शासनाचे भागभांडवल, अनुदान, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडील अर्थसाहाय्य उचलले (लाटले) आणि त्याचा वार्षिक हिशेब (ताळमेळ) सुद्धा दिला नाही. त्यामुळे अखेर सहकार खात्याला अशा संस्थांची लांबलचक यादी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी लागली. आता यामुळे काही संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, यातून शासनाला भागभांडवल, केलेले अर्थसाहाय्य परत कसे मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हातकणंगले उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाकडून १५४२ संस्था अवसायनात घेण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, प्रत्येक वर्षी वार्षिक माहिती, संस्थांचे लेखापरीक्षण आणि निवडणूक कार्यक्रम मंजुरीबाबत उपनिबंधक संस्था कार्यालयाशी राबता
असलेल्या संस्था या अवसायक यादीमध्ये समावेश असल्याने संस्थाप्रमुखांचे धाबे दणाणले आहेत. संस्था अवसायानात घेण्याची प्रक्रिया म्हणजेच संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया असून,
२७३३ पैकी १५४२ संस्थांची नोंदणी रद्द झाल्यास सहकार विभागाकडे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त संस्था बोगस असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
शासनाकडून यंत्रमाग, आॅटोलूम, हातमाग, ग्राहक, शेतीमाल प्रक्रिया, मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था याकरिता शासनाकडून भागभांडवल आणि अनुदान दिले जात असल्यामुळे इचलकरंजी, पेठवडगाव, कबनूर आणि हुपरी या परिसरांतून मोठ्या प्रमाणात संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. या संस्थांचे अनुदान आणि भागभांडवलासाठी शासन दप्तरी प्रस्ताव तयार आहेत. तरी काही संस्थाचालकांनी अनुदान आणि भागभांडवल मिळवून आपल्या संस्थांचा बॅँड बिस्तारा गुंडाळून ठेवला आहे.
इचलकरंजी शहर व इतर ग्रामीण भागातून शासनाच्या गायरान जमिनी व भूखंड लाटण्यासाठी बोगस गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी केलेली आहे. मात्र, शासन धोरण बदलते, त्याप्रमाणे संस्थाप्रमुखांनीही आपल्या संस्थांच्या नोंदणी केल्याने त्यांचा फज्जा उडविल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे. (उत्तरार्ध)


एक महिन्याचा कालावधी : मकसूद
हातकणंगले उपनिबंधक कार्यालयातील कार्यालयीन अधीक्षक मकसूद यांच्याशी १५४२ संस्थांच्या अवसायन प्रक्रियेबाबत माहिती घेतली असता ते म्हणाले, नोंदणी रद्द प्रक्रिया चार-सहा महिन्यांची आहे. ३० नोव्हेंबरअखेर ज्या संस्था आपली माहिती कार्यालयाकडे सादर करणार नाहीत, त्यांना एक महिन्याचा मध्यंतरी आदेश म्हणजेच संस्थांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई पार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


‘त्या’ संस्थाचालकांवर
कारवाई होणार का?
शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान मिळवून संस्था बंद केलेल्या किंवा संस्थाच अस्तित्वात नसलेल्या संस्थाप्रमुखांवर कोणती कारवाई होणार? अशा संस्थाप्रमुखांची मालमत्ता शासन
ताब्यात घेणार का? त्यांना पुन्हा मोकळे सोडणार का? याबाबत सभासदांमध्ये उत्सुकता आहे.


सहकार खात्याचा अजब कारभार
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या यादीत सुमारे ४० ते ५० टक्के संस्था बोगस असल्या तरी काही मोजक्या संस्था उत्कृष्टपणे सुरू आहेत. अशा संस्थांचाही यादीत समावेश झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बोगस संस्थांची चौकशी करताना ज्या संस्थांचा उपयोग करून घेण्यात आला, अशाही संस्था यादीत असल्याने ते संस्थाचालकही बिथरले आहेत.