सरकारी कर्मचारी होणार पोलिसांचे पंच

फितुरी टाळण्यासाठी गृहविभागाचा उपाय

गिरीश परब - सिंधुदुर्गनगरी -गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळांचा पंचनामा करणारे न्यायालयात सुनावणीवेळी फितूर होतात. त्यामुळे राज्याच्या गृहविभागाने पंचनाम्याच्या कामी सरकारी कर्मचाऱ्यांना नेमण्याचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मन:स्तापात मात्र भर पडणार आहे. खून, बलात्कार, दरोडे यासारख्या मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये पंच म्हणून सरकारी कर्मचारी राहणार असल्याने न्यायालयाच्या खेटा घालाव्या लागणार आहेत.
गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा तपासी अधिकारी करतात. पंचनाम्यावेळी उपस्थित पंचाची साक्ष खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची ठरते. गुन्हा घडल्यानंतर खटला सुनावणीसाठी घेण्याकरिता काही प्रकरणामध्ये बराच कालावधी उलटून गेलेला असतो. तपासी अधिकाऱ्याने तत्कालीन परिस्थितीत उपस्थित केलेले पंच सुनावणीदरम्यान प्रामाणिक राहतील याची खात्री नसते. ऐनवेळी पंच फितूर होत असल्यामुळे बऱ्याचशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे दोषारोप सिद्ध होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतल्यास सुनावणी दरम्यान पंच फितूर होण्याची शक्यता फार कमी राहणार असल्याचे गृह विभागाचे म्हणणे आहे.
परिसरातील सरकारी कर्मचारी
खटल्याची सुनावणी होणाऱ्या परिसरात वास्तव्य असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यास पंच म्हणून घेता येणार आहे. जेणेकरून खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित पंचास उपस्थित राहणे सुलभ होणार आहे.


शिक्षकांनाही घेणार
इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकही पंच म्हणून ठेवण्यात येणार आहेत. अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाहणाऱ्या शिक्षकांच्या कामात भरच पडणार असल्याने या आदेशामुळे शिक्षकवर्गासह इतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.