साखरेचे दर पाडण्याचा सरकारचा डाव!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2017 23:42 IST2017-08-29T23:33:10+5:302017-08-29T23:42:41+5:30

कोल्हापूर : कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केली आहे. नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आॅक्टोबर अखेर कारखान्यांना त्यांच्याकडील साठा ८ यक्कयांवर आणावा लागणार आहे.

 Government to pour sugar prices! | साखरेचे दर पाडण्याचा सरकारचा डाव!

साखरेचे दर पाडण्याचा सरकारचा डाव!

ठळक मुद्दे कारखान्यासाठी साठा मर्यादा : आॅक्टोबरअखेर आणावा लागेल ८ टक्क्यांवरदेशात यंदा साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याने देशातील महाराष्टÑया काळात साखरेची मागणी वाढते. पुरवठ्यापेक्षा मागणी अधिक झाल्यास दर वाढतील. उत्पादित मिळून एक कोटी ९५ लाख ९३ हजार ३१५ टन साखर होते.

चंद्रकांत कित्तुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केली आहे. नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आॅक्टोबर अखेर कारखान्यांना त्यांच्याकडील साठा ८ यक्कयांवर आणावा लागणार आहे.सणासुदीच्या हंगामात साखरेचे दर वाढू नयेत, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन सरकार यासाठी देत असले तरी साखरेचे दर पाडण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला असल्याची प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.

देशात यंदा साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याने देशातील महाराष्टÑ आणि उत्तर प्रदेश वगळता अन्य साखर उत्पादक राज्यातील कारखान्यांकडे फारशी साखर शिल्लक नाही. सध्या घाऊक बाजारात जीएसटी वगळता ३६२५ ते ३६६० रुपयांच्या आसपास दर आहे. खुल्या बाजारातील साखरेचा किरकोळ विक्री दर प्रति किलो ४२ रुपयांच्या आसपास आहे. गणेशोत्सवापासून सणांचा हंगाम सुरू होतो.

या काळात साखरेची मागणी वाढते. पुरवठ्यापेक्षा मागणी अधिक झाल्यास दर वाढतील. ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे साखरेचे दर वाढू न देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळेच सरकारने साखर कारखान्यांसाठी साठा मर्यादा लागू केली आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी मंगळवारी एका ट्विटद्वारे साठा मर्यादा लागू केल्याची माहिती दिली. देशात साखरेचा तुटवडा नाही पण संभाव्य दरवाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सप्टेंबरअखेर साठा आणावा लागेल २१ टक्क्यांवर
याबाबतचा अध्यादेश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सोमवारी जारी केला आहे. या अध्यादेशात म्हटले आहे की, २०१६-१७ च्या साखर हंगामात साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडील उपलब्ध साखरेच्या २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा सप्टेंबर २०१७ नंतर ठेवता येणार नाही.
हीच मर्यादा आॅक्टोबरसाठी आठ टक्के ठेवण्यात आली आहे. साखर कारखान्याकडील हंगामातील साखर याचा अर्थ २०१६-१७ चा हंगाम सुरू होताना असलेली शिल्लक साखर आणि हंगामात उत्पादित झालेली साखर यांची बेरीज म्हणजेच हंगामातील साखर असे समजले जाते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना मोठा फटका
कोल्हापूर जिल्ह्णातील साखर कारखान्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊन त्याचा फटका उस उत्पादक शेतकºयांनाही जाणवणार आहे. जिल्ह्णात खासगी आणि सहकारी असे २३ कारखाने आहेत. या कारखान्यांकडे २०१६-१७ च्या हंगामात आरंभीची शिल्लक आणि हंगामातील उत्पादित मिळून एक कोटी ९५ लाख ९३ हजार ३१५ टन साखर होते.

यातील ३१ जुलैअखेर ६३ लाख ८१ हजार १३९ टन साखर शिल्लक आहे. सप्टेंबरअखेर पर्यंत २८ लाख ८५ हजार ९२४ टन साखर विकावी लागणार आहे. तर आॅक्टोबरअखेर २२ लाख ६७ हजार ४८० टन साखर विकावी लागणार आहे. याचाच अर्थ एवढी साखर बाजारात येणार आहे. परिणामी, बाजारातील साखरेचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढून दर कोसळण्याचीच शक्यता साखर वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

दहा कारखान्याकडे ४० टक्कयाहून अधिक साखर
जिल्ह्णातील २३ पैकी १० कारखान्यांकडे जुलैअखेर ४० टक्क्यांहून अधिक साखरेचा साठा शिल्लक आहे. सर्वाधिक ५१ टक्के साखर शिरोळच्या दत्त साखर कारखान्याकडे आहे. त्या खालोखाल भोगावती आणि छत्रपती राजाराम (कसबा बावडा) कडे ४७ टक्के, गुरुदत्त शुगर्सकडे ४६ टक्के, जवाहर आणि कुंभी-कासारी कारखान्याकडे ४५ टक्के, शरद कारखान्याकडे ४३ टक्के, डी. वाय. पाटीलकडे ४२, दूधगंगा-वेदगंगाकडे ४१, तर मंडलिक कारखान्याकडे ४० टक्के साखर शिल्लक आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका या कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.

Web Title:  Government to pour sugar prices!