शासकीय-अशासकीयचा ‘बाजार’ सुरूच

By Admin | Updated: November 15, 2014 00:15 IST2014-11-15T00:11:38+5:302014-11-15T00:15:05+5:30

प्रशासकपदी रंजन लाखे : पदभार स्वीकारण्यास अशासकीय मंडळाचा विरोध

Government-non-governmental 'market' continues | शासकीय-अशासकीयचा ‘बाजार’ सुरूच

शासकीय-अशासकीयचा ‘बाजार’ सुरूच

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शासकीय की अशासकीयचा ‘बाजार’ अजूनही सुरूच आहे. आज, शुक्रवारी प्रशासकपदी शहर उपनिबंधक रंजन लाखे यांची नियुक्ती करण्यात आली. पणनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अशासकीय मंडळ बरखास्तीचा निर्णय घेतल्याने त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी लाखे यांची नियुक्ती केली; पण पदभार स्वीकारण्यास गेलेले लाखे यांना अशासकीय मंडळाने विरोध केला.
बाजार समितीवरील अशासकीय मंडळाच्या विरोधातील तक्रारीवर पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. याविरोधात अशासकीय मंडळाने न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने माने यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. पणनमंत्र्यांनी अशासकीय मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले होते. कोल्हापूर बाजार समितीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पणनमंत्र्यांचे आदेश लागू होणार नाहीत, अशी चर्चा होती. मात्र, जिल्हा उपनिबंधकांनी आज लाखे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, अशासकीय मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. निवास पाटील, सदस्य बाजीराव पाटील, सत्यजित जाधव, मधुकर जांभळे, एम. पी. पाटील, बाबासाहेब पाटील यांनी विरोध केल्याने लाखे यांच्या विरोधामुळे सचिवांना पत्र देऊन लाखे यांनी कार्यालय सोडले.

कायदेशीर मार्गाने येऊन पदभार स्वीकारण्यास आमची हरकत नाही; पण राजकीय दबावापोटी कोणीतरी सांगते म्हणून गुंडगिरीने येथे कोण येत असेल, तर खपवून घेणार नाही. प्रत्येकाने यायचे आणि अध्यक्षांच्या खुर्चीत बसायचे, हे चालणार नाही. जिल्हा उपनिबंधकांना याची किंमत मोजावी लागेल. - प्रा. निवास पाटील (उपाध्यक्ष, अशासकीय मंडळ)



शासनाच्या आदेशानुसार अशासकीय मंडळ बरखास्त झाल्याने त्याठिकाणी आज रंजन लाखे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे; पण लाखेंना पदभार स्वीकारण्यास विरोध केला आहे, याबाबत कायदेशीर बाबींची तपासणी करीत आहे.
- सुनील शिरापूरकर (जिल्हा उपनिबंधक)

न्यायालय की शासन श्रेष्ठ ?
न्यायालयाने पणन संचालकांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देऊन ८ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. राजकीय दबावापोटी जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना यामध्ये हस्तक्षेप केला, याबाबत न्यायालय की शासनाचा आदेश श्रेष्ठ, अशी विचारणा करीत जिल्हा उपनिबंधकांविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रा. निवास पाटील यांनी सांगितले.

सहकार, पणन १९६३ कायदा कलम ४५ नुसार बाजार समितीवरील १९ जणांचे अशासकीय मंडळ दूर करून तिथे शहर उपनिबंधक रंजन लाखे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी त्वरित पदभार स्वीकारून समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी काढला आहे.

Web Title: Government-non-governmental 'market' continues

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.