भीमगोंडा देसाई
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ४१४ क्रशर आणि खाणपट्टयातून वर्षाला सरकारला सरासरी ३५ कोटींचा महसूल मिळतो, पण क्रशर, खाणचालकांकडून दर महिन्याला काही लाखांत वरकमाई करण्यासाठी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे रॅकेट असल्याची माहिती पुढे आली आहे.क्रशर विरोधातील अर्ज निकालात काढण्यासाठी साडेपाच लाखांची लाच घेताना राधानगरीचे प्रांताधिकारी प्रसेनजित प्रधान आणि फराळे गावचे सरपंच संदीप डवर यांना रविवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पकडल्यानंतर मलईवर डल्ला मारणारे महसूलमधील रॅकेट विशेष चर्चेत आले आहे.
क्रशरचालकांक़डून अधिकारी-कर्मचारी दरमहा वसुली करत असल्याचे चित्र आहे. तालुका महसूल प्रशासनाकडून प्रत्येक खडीच्या ब्रासला शंभर रुपये द्यावे लागतात, असे क्रशरचालकांचे म्हणणे आहे. याचेच दर महिन्याला क्रशरच्या क्षमतेनुसार कमीत कमी ५० हजार ते एक लाखापर्यंतची मलईची रक्कम होते.याशिवाय वर्षाला दिवाळीआधी आणि मे महिन्यात अशा दोन हप्त्यात दीड ते दोन लाख घेतले जातात. क्रशरचालक कारवाईच्या भीतीपोटी महसूलची आर्थिक मागणी पूर्ण करतात. मात्र, एकूण नफ्यांपैकी लाचेची रक्कम अधिक झाली तर मात्र ते लाचलुचपत विभागाकडे धाव घेत असल्याचे अलीकडे समोर येत आहे.
सर्वाधिक क्रशर करवीर तालुक्यात
जिल्ह्यातील क्रशरची तालुकानिहाय संख्या अशी (प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील नोंदीनुसार) : करवीर : १०६, शिरोळ : ७६, हातकणंगले : ७०, चंदगड : ४८, कागल : २५, गडहिंग्लज : २२, आजरा : २०, पन्हाळा : १६, राधानगरी : १२, भुदरगड : १०, शाहूवाडी : ८, गगनबावडा : १,
‘खनिकर्म’ अनभिज्ञ
क्रशर आणि खाण व्यवसायावर नियंत्रण, परवाना देण्यात जिल्हा खनिकर्म विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो, पण याच विभागाकडे जिल्ह्यात किती क्रशर आहेत याची संख्या नाही. यावरून खनिकर्म विभागातील गलथान कारभार पुढे येत आहे. कोठे क्रशर आहे, तेच माहीत नसेल तर हे विभाग नियंत्रण कोणावर आणि कसे ठेवते की फक्त वसुलीवरच लक्ष असते, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रदूषणचा ना हरकत दाखला मिळाल्यानंतरच
बिगरशेती परवाना मिळालेल्या शेतीतच क्रशर सुरू करता येतो. खाणपट्टा असलेल्या ठिकाणी किंवा स्वत:च्या, भाड्याने घेतलेल्या जमिनीतही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ना हरकत दाखला मिळाल्यानंतर क्रशर बसविण्याचा आणि चालू ठेवण्याचा परवाना महसूल प्रशासनाकडून मिळतो. सध्या एक क्रशर सुरू करण्यासाठी कमीत कमी दीड कोटींवर खर्च आहे. याशिवाय विविध प्रकारचे दाखले घेताना टेबलाखालून पैसे घेतले जातात, अशाही तक्रारी आहेत.
खडीच्या दरवाढीला हप्ताही कारणीभूत
वाळू आणि खडीच्या दरवाढीला दर महिन्याला भ्रष्ट व्यवस्थेला द्यावा लागणारा हप्ताही कारणीभूत असल्याचे क्रशर, वाळू व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. याचा फटका नव्याने बांधकाम करणारे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक बसत आहे.
क्रशर व्यावसायिकांना महसूलमधील भ्रष्ट व्यवस्थेचा त्रास वाढला आहे. एका ब्रासला १०० रुपये त्यांना द्यावे लागतात. क्रशरची क्षमता अधिक असल्यास महिन्याला लाखांपर्यंतची मलई द्यावी लागते. न दिल्यास क्रशर बंद ठेवण्याची नोटीस दिली जाते. - एक क्रशर चालक