ऊसदराबाबत सरकारला गांभीर्य नाही

अखिल भारतीय किसान सभा : दरासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा

कोल्हापूर : ऊसदर नियामक मंडळाने आतापर्यंत वेळकाढूपणाची भूमिका घेतल्याने ऊसदराबाबत शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. केवळ चर्चेशिवाय काहीच केले नसून याच्या निषेधार्थ १ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान सभेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यासाठी ऊस दर नियामक मंडळाची स्थापना केली. पण बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नाही. शेतकरी ऊस दराकडे डोळे लावून बसले असताना सरकार काहीच करत नाही. वास्तविक ऊस दर नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांनी बैठकीतील वृत्तांत घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही, त्यामुळे हे सरकार ऊस दराबाबत गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होते. त्याबद्दल त्यांचा निषेध करत असल्याचे प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी सांगितले.
हा हंगाम सुरू होण्यापुर्वी पहिल्या उचलीचा प्रश्न संपणे अपेक्षित होते. केंद्रात व राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपाचे सरकार आहे. त्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी सहभागी आहेत. पण त्यांची भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे. रंगराजन समिती ऊसाचा उत्पादन खर्च लक्षात न घेता दर ठरविते. हंगामाच्या तोंडावर साखरेचे दर पाडून शेतकऱ्यांची कोंडी केली आहे. वास्तविक खासदार शेट्टी यांनी सर्व प्रश्नांवर संघर्ष करणे अपेक्षित होते. या वस्तूस्थितीचा विचार करून किसान सभेने ‘स्वामीनाथन समितीच्या’ शिफारसीनुसार ऊसाचा दर ठरवावा, यासाठी आंदोलन हातात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. बैठकीस आप्पा परीट, सुभाष निकम, विकास पाटील, आनंदराव चव्हाण, तुळशीदास किल्लेदार, संभाजी यादव, बाळासाहेब कामते, आनंदा कांबळे, अनिल जंगले, प्रा. ए. बी. पाटील, भगवान पाटील आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी )