‘पीएच.डी.’ प्रवेशात गोलमाल

अभाविप’चा आरोप : पात्र १६६ जणांवर गदा; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ प्रशासन, अधिकार मंडळांतील काही मान्यवर, अधिकारी यांच्या हस्तक्षेपामुळे सन २०१४-१५ मध्ये पीएच.डी.ची प्रवेश परीक्षा देऊन पात्र ठरलेल्या १६६ विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागले आहे. काही ठरावीक जणांचे हित जोपासण्यासाठी विद्यापीठाने संबंधित जागा लपविल्याचा आरोप विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य अमित कुलकर्णी व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) जिल्हाप्रमुख प्रा. अमित वैद्य यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘अभाविप’च्यावतीने याचिका दाखल केल्याचे प्रा. वैद्य यांनी सांगितले.अधिसभा सदस्य कुलकर्णी म्हणाले, सन २०१४-१५ मध्ये पीएच.डी.साठी ४०७७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा दिली होती. यातील २०१७ जण प्रवेशासाठी पात्र ठरले. या तुलनेत ५५२ जागा मार्गदर्शकांकडे उपलब्ध होत्या. यातील ३८६ जणांना प्रवेश देण्यात आले. काही तांत्रिक कारण पुढे करून उर्वरित १६६ जणांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्यात आले. यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या काही निर्देशांचे उल्लंघन विद्यापीठातील तत्कालीन निर्णय अधिकाऱ्यांनी करून पीएच.डी.च्या संबंधित जागा लपविल्या आहेत. त्याला अधिकार मंडळांनीदेखील बळ दिले. विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी अभाविपने कायदेशीर व रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचे ठरविले आहे.जिल्हाप्रमुख प्रा. वैद्य म्हणाले, विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन देऊन काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि शिवाजी विद्यापीठाविरोधात शुक्रवारी याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थी हित आणि विद्यापीठाचा नावलौकिक लक्षात घेता विद्यापीठाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सकारात्मक आणि विद्यार्थी हिताची भूमिका घ्यावी. संबंधित १६६ विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवून उर्वरित जागांसाठी २०१५-१६ ची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. पत्रकार परिषदेस प्रा. शंकरराव कुलकर्णी, श्रीनिवास सूर्यवंशी, सुमित जोंधळे, राज ठाणेकर, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


‘अभाविप’च्या इतर मागण्या...

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका त्वरित द्यावी.
नियमित शुल्कासह विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र द्यावे.
मार्गदर्शकाने मागितलेली व युजीसीच्या नियमात बसणारी एकही जागा विद्यापीठाने अधिकार मंडळाच्या हस्तक्षेपामुळे कमी करू नये.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संचालनालयाशी संलग्नित नसलेल्या एम.सी.ए., एम.एस्सी. अथवा अन्य अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.