कोल्हापूर पालिकेला ‘क’ वर्ग दर्जा द्या

महासभेचा ठराव : खासगी जागेसाठी रंकाळ्याचा सांडवा बदलणार

कोल्हापूर : शहर विकासासाठी राज्य शासनाकडून मोठा निधी मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिकेला ‘विशेष बाब’ म्हणून ‘ड’ ऐवजी ‘क’ दर्जा द्यावा. महालक्ष्मी देवस्थानाच्या आधारे राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा, असा ठराव आज, बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत करण्यात आला. टेंबलाईवाडी येथील टिंबर मार्केटच्या आरक्षणात बदल व खासगी जागामालकांच्या फायद्यासाठी रंकाळ्याच्या सांडव्यात बदल करण्याचा निर्णयही सभागृहाने घेतला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.शहराच्या हद्दवाढीला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याचे समजते, याबाबत प्रशासनास शासनाने काही आदेश पाठविला आहे का? अशी विचारणा निशिकांत मेथे यांनी केली. आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी अशाप्रकारचा कोणताही आदेश नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर हद्दवाढ झालीच पाहिजे, अशी मागणी संपूर्ण सभागृहाने केली.हद्दवाढीचा प्रश्न रखडल्यानेच शहराच्या लोकसंख्येत वाढ होऊ शकत नाही. लोकसंख्येच्या निकषांवरच महापालिकेचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे वर्गीकरण केले जाते. नाशिक व नागपूर शहराची लोकसंख्या कमी असतानाही ‘विशेष बाब’ म्हणून पुढील वर्गवारीत समावेश करण्यात आला. महालक्ष्मी देवस्थानच्या धर्तीवर राज्य शासनानेही कोल्हापूरचा ‘क’ वर्गवारीत समावेश करावा, अशा मागणीचा ठराव महासभेत करण्यात आला. (प्रतिनिधी)

खासगी मालकाचा फायदा
रंकाळ्याशेजारील एका खासगी जमीनमालकाच्या फायद्यासाठी विकास योजनेतील १८ मीटरचा रस्ता रद्द करून रंकाळ्याच्या सांडव्यात फेरबदल करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला. मागील तीन सभेत हा विषय नामंजूर करण्यात आला होता. नेत्यांच्या दबावामुळेच सभागृहाने विषयास मंजुरी दिल्याची महापालिकेत चर्चा आहे.

आरक्षण बदलास सुरुवात
टेंबलाईवाडी येथील सर्व्हे नं. २३ व २४/२ या जागेवर असणारे टिंबर मार्केटचे आरक्षण रद्द करत रहिवासी विभागात या जागेचा समावेश करण्याचा निर्णय महापालिकेत पक्षीय राजकारण सुरू करताना जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आरक्षणात बदल केला जाणार नाही, अशी भीमगर्जना केली होती. मात्र, सभागृहाने नागरिकांचे हित पुढे करत आरक्षण उठविण्यास सुरुवात केली. येथील रहिवाशांना गुंठेवारी नियमितीकरण सोपे जावे, यासाठीच हा बदल केल्याचा खुलासा उपमहापौर मोहन गोंजारे यांनी केला आहे. असे असले तरी येथून पुढे अशाच रहिवासी व नागरिकांच्या हिताचे कारण पुढे करून अनेक जागांवरील आरक्षण हटविण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.