गगनबावड्यातील निवासी बालिका विद्यालय बंद

जिल्हा परिषद शाळेत विलीनीकरण : अंमलबजावणीचे प्रशासनास आदेश; कंत्राटी शिक्षकांवर बेकारीची कुऱ्हाड

भीमगोंडा देसाई --कोल्हापूर
महिला साक्षरतेचा टक्का वाढवण्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत सुरू झालेले गगनबावडा येथील कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बंद करण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. तीन किलोमीटरच्या आत जिल्हा परिषदेची शाळा असल्यामुळे हा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात या विद्यालयाचे विलीनीकरण जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या परशुराम विद्यामंदिर व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये होणार आहे.
सन २००८ मध्ये केंद्र शासनाने शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि महिला साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यातील ४३ तालुक्यांत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये सुरू केली. त्यातूनच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा येथे विद्यालय सुरू झाले. या विद्यालयात पाचवीला प्रवेश मिळाल्यानंतर शिक्षण, राहणे, जेवण मोफत आहे. याठिकाणी मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती, अनाथ मुली, एक पालक यांच्या मुलींना पाचवीसाठी प्रवेश दिला जात होता. गगनबावड्यात सुरुवातीला ३५ मुलींवर शाळा सुरू झाली. मुलींची शाळा असल्यामुळे सुरक्षिततेची अधिक हमी, गुणवत्ता, चांगल्या सुविधा यामुळे प्रत्येक वर्षी तेथे मुलींची संख्या वाढत राहिली. सध्या पाचवी ते दहावीपर्यंत १५० मुली शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. दर्जेदार अध्यापनामुळे गेल्या वर्षी दहावीचा निकाल १०० टक्के, तर यंदा ९५ टक्के लागला आहे. लोकसहभागातून व केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे या विद्यालयात यंदा प्रवेशासाठी मुलींच्या रांगा लागल्या आहेत.
दरम्यान, येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागाकडे हे विद्यालय बंद करण्याचा आदेश शुक्रवारी आला आहे. त्यामुळे विद्यालयातील कंत्राटी शिक्षकांत खळबळ उडाली आहे. कस्तुरबा विद्यालयाच्या आवारातच जि.प.चे परशुराम विद्यामंदिर, ज्युनिअर कॉलेज आहे. नियमानुसार तीन किलोमीटरच्या आत दोन जि.प.च्या शाळा आहेत. त्यामुळे केवळ कस्तुरबा विद्यालय बंद करून ‘परशुराम’मध्ये विलीन करावे. निवास, भोजन पूर्वीच्याच वसतिगृहात राहील, असे आदेशात म्हटले आहे.


प्रत्येक वर्षी ४५ लाख
शिक्षण, राहणे, जेवण व इतर व्यवस्थापनासाठी कस्तुरबा विद्यालयास केंद्राकडून प्रत्येक वर्षी ४५ लाख रुपये मिळाले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षण विभागाचे ‘कस्तुरबा’वर नियंत्रण आहे. विलीनीकरणाने केंद्राचा कंत्राटी शिक्षकांवरील मानधनावर होणारा खर्च वाचणार आहे.


जिल्हा परिषदेच्या परशुराम शाळेत कस्तुरबा विद्यालयाचे विलीनीकरण करावे, असा शासनाचा आदेश मिळाला आहे. त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षापासून ‘कस्तुरबा’मधील मुलींच्या शिक्षणाची सोय ‘परशुराम’मध्ये करण्यात येईल. त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची सोय पूर्वीसारखीच राहील.
- सुभाष चौगुले, शिक्षणाधिकारी

तोटा काय होणार?
विलीनीकरणाच्या आदेशामुळे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या आठ शिक्षकांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. याशिवाय केवळ मुलींची शाळा हे अस्तित्व नष्ट होणार आहे. त्या विद्यालयातील मुलींना ‘परशुराम’मधील मुलांसोबत शिकावे लागेल.