कचरा, दूषित पाण्यासह खड्ड्यांपासून होणार मुक्ती

महापालिकेचा पुढाकार : शहरवासीयांचे जगणे होणार सुखकर; रंकाळा घेणार मुक्त श्वास

संतोष पाटील - कोल्हापूर
सिग्नलसह रस्ते, काळम्मावाडी पाईपलाईन योजना मार्गी लावण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले. नवीन वर्षात पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी ‘मैलाचा दगड’ ठरणारे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, ७२ किलोमीटरच्या ड्रेनेज लाईनसह कचऱ्यापासून मुक्तीसाठी टाकाळा खणीतील लँडफिल साईट ही शहरवासीयांसाठी महापालिकेने दिलेली ‘गुड न्यूज’ ठरणार आहे.
होर्डिंग्जना दणका
उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९९५च्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने हद्दीतील अवैध जाहिरात फलक (होर्डिंग) हटविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. कायद्याचा बडगा हाती घेत महापालिकेने कारवाईचा जोर सुरू ठेवण्याचा निर्धार केल्याने नवीन वर्ष शहरासाठी होर्डिंगमुक्तीचे असेल.
वाहतुकीला शिस्त
शहरातील वाहनांबरोबरच बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. अरुंद रस्ते व बेशिस्त पार्किंगमुळे शहरातील वाहतूक कासवगतीने सुरू असते. कोंडा ओळ, फोर्ड कॉर्नर, संभाजीनगर, ताराराणी पुतळा, व्हीनस कॉर्नर, सीपीआर चौक, आदी २२ महत्त्वाच्या ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था करण्यात महापालिकेला यश आले. येत्या वर्षभरात मल्टिलेव्हल पार्किंगसह अवैध बांधकामाला चाप लावून पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केल्याचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी स्पष्ट केले.
पेड प्रीमियममुळे घरांच्या किमती घटणार
कोल्हापूर महापालिकेने दिलेल्या ३३ टक्के पेड-प्रीमियमच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविला. यातील महापालिकेला उत्पन्नातील सर्व हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षीपासूनच किमान २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. यामध्ये दरवर्षी किमान १० ते १५ टक्के वाढ अपेक्षित असली तरी घरांच्या किमतींमध्ये मोठा फरक होऊन त्या अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
शाहू स्मारकाची आस
दि. ७ जानेवारी २०१४ रोजी कोल्हापुरातील छत्रपती शाहू मिलच्या २७ एकर जागेवर उभारावयाच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भव्य स्मारकाच्या संकल्पचित्र आराखड्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली. हे स्मारक उभारताना छत्रपती शाहू महाराजांचा सामाजिक समतेचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. यासाठीचा २७९ कोटींचा प्राथमिक आराखडा प्रशासनाने तयार केला असून, नव्या सरकारच्या मान्यतेनंतर लवकरच स्मारकाच्या कामास सुरुवात होणार आहे.
रंकाळ्यासाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव
राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतून रंकाळा प्रदूषण मुक्तीसाठी पहिल्या टप्प्यात ८.६६ कोटींचा निधी आला. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रंकाळ्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची घोषणा केली आहे. रंकाळ्याला ११८ वर्षे पूर्ण झाल्याने नाशिकच्या धरण सुरक्षा संस्थेकडून (डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन) पाहणी करावी, रंकाळ्याच्या नैसर्गिक पुनर्भरण व मजबुतीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा, अशी विनंती महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. नव्या वर्षात रंकाळ्यासाठी निधीचा पाऊस पडणार आहे.
१०४ नव्या कोऱ्या बसेस
केंद्र सरकारकडून प्राप्त ४४ कोटी रुपयांच्या निधीच्या जोरावर शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची धमनी असलेल्या के.एम.टी.ला ऊर्जितावस्था येणार आहे. १०४ नव्या बसेस मार्च २०१५पर्यंत के.एम.टी.च्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. जीपीएस यंत्रणेसह अत्याधुनिक वर्कशॉप व पिकअप शेडस्मुळे शहरातील के.एम.टी.चा प्रवास अधिक सुखकर होण्यास मदत होणार आहे.
खड्डेमुक्त कोल्हापूर
संपूर्ण शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांतून संताप व्यक्त होऊ लागल्यानंतर जाग्या झालेल्या प्रशासनाने शहरातील लहान-मोठे १५० हून अधिक रस्ते करण्याची योजना आखली. गेली साडेतीन वर्षे रखडलेली ३९ किलोमीटर रस्त्यांची १०८ कोटींची नगरोत्थान योजनाही ठेकेदारांच्या प्रतिसादामुळे मार्गी लागली आहे. यामुळे नवीन वर्ष ‘खड्डेमुक्त कोल्हापूर’चे ठरणार आहे.काळम्मावाडी योजना
केंद्र व राज्य शासनासह महापालिकेचा हिस्सा असलेल्या ४७९ कोटींच्या ५२ किलोमीटरच्या काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची सुरुवात खऱ्या अर्थाने नव्या वर्षात होणार आहे. रस्त्याकडेच्या जागेतून पाईपलाईन टाकण्यासाठी जिल्हा परिषद, ‘पीडब्ल्यूडी’कडे परवानगीची मागणी महापालिकेने केली आहे. ठेकेदाराने मागणी केलेल्या स्पायरल वेल्डेड पाईपचा पुरवठा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत योजना पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाईपलाईनच्या कामास नव्या वर्षातच प्रारंभ होणार आहे.
पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी सजगता
उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या दि नॅशनल एन्व्हायर्न्मेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (निरी)ने राधानगरी धरण ते नृसिंहवाडीपर्यंतच्या नऊ ठिकाणांच्या पाण्याची तपासणी केली. न्यायालयाने याप्रश्नी उच्चस्तरीय समिती नेमून दर तीन महिन्यांनी आढावा अहवाल देण्याचे आदेश दिले. परिणामी प्रदूषणास जबाबदार घटकांना चाप बसून याप्रश्नी सजगता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.