१० कोटी हडपण्याची ‘गेम’ फसली

महापालिका सभा : मालकीचा वाद असल्याने रमणमळा व टाकाळ्यातील आरक्षित जागा खरेदीचे ठराव मागे; प्रशासनाची खाबूगिरी उघड

कोल्हापूर : टाकाळा व रमणमळ्यातील शाळेसाठी आरक्षित जागा नगररचना कायद्याचा आधार घेत महापालिकेच्या गळ्यात मारण्याचा डाव सोमवारी प्रशासनाच्या अंगलट आला. टाकाळा येथील जागेची नोटीस देणाऱ्याची मालकीच न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे, तर रमणमळ्यातील जागेचे पैसे मागणारा त्या जागेचा मालकच नाही, हे नगरसेवकांनी पुराव्यानिशी सभागृहात सिद्ध केले. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी घेऊन फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, हे दोन्ही ठराव मागे घेत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर आक्रमक नगरसेवक शांत झाले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर वैशाली डकरे होत्या. दरम्यान, महापालिकेला दहा कोटी रुपयांचा गंडा घालण्याच्या या प्रकरणात नगररचना सहसंचालक धनंजय खोत तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे खोत यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी सभागृहाने केली.
टाकाळा येथील रि.स.नं. ३८२/३ (अ) या शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेची कर्नल मंडलिक यांची मालकी न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. याबाबत अजय कोराणे व वीरेंद्र पवार यांनी महापालिकेकडे एक महिन्यापूर्वी तक्रार करूनही प्रशासन एकतर्फी घाई करीत आहे. ही सर्व माहिती सभागृहापासून लपवून का ठेवली? प्रशासनाच्या हेतूबाबत संशय असल्याचा गंभीर आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला. या जागेचा सात-बारा असल्याने खरेदी प्रस्ताव सादर केल्याचे सहसंचालक नगररचना धनंजय खोत यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी कळंबा टीडीआरप्रकरणी महसूूल विभागाच्या चुकीमुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तलाठी मोठा की न्यायालय, असा सवाल प्रा. पाटील यांनी उपस्थित केला. याच प्रश्नावर राजेश लाटकर व शारंगधर देशमुख, भूपाल शेटे हे प्रशासनावर अक्षरश: तुटून पडले. ठराव मागे घेतल्याशिवाय पुढील कामकाज होणार नाही, असा दम नगरसेवकांनी दिल्यानंतर प्रशासनाने ठराव मागे घेत असल्याचे सांगितले.
रमणमळा येथील ९०५/१ पैकी ३४३३.६७ चौरस मीटर शाळेसाठी आरक्षित जागा खरेदी करण्याच्या दुसऱ्या वादग्रस्त प्रस्तावावरही प्रशासन तोंडावर पडले. एका बांधकाम व्यावसायिकाने या जागेवर एका बँकेचा ७५ लाख रुपयांचा बोजा असताना, शेजारील जागेच्या वटमुखत्याराचा आधार घेत शेजारील रिकाम्या जागेवर हक्क सांगत महापालिकेला जागेच्या खरेदीची नोटीस पाठविली. उपशहर अभियंंता रमेश मस्कर यांनी जागेच्या मालकीबाबत शंका असल्याने प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशा सादर केल्याखेरीज खरेदी नोटीस लागूू करून घेऊ नये, असा शेरा मारला. मात्र, चारच दिवसांत धनंजय खोत यांनी दहा वर्षांच्या पूर्वीचा मोजणी नकाशा जोडून नोटीस लागू क रून घेतली.
या दोन्ही प्रकारांत तब्बल १० कोटी रुपयांचा ढपला पाडण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. या प्रकरणी खोत यांची चौकशी करण्याची मागणी भूपाल शेटे यांनी केली. राजेश लाटकर यांनी नगरभूमापन कार्यालयाने या जागेची मोजणी झाली नसल्याचा लेखी पुरावाच सादर केला. याप्रकरणी आयुक्तांना मध्यस्थी करीत हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. सभेपूर्वीच ई वॉर्डातील रि.स.नं. ५४६ येथील बगीच्याचा हिरव्या पट्ट्यातून रहिवाशी पट्ट्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतला. ९० दिवसांचा आधार घेत प्रशासनाने या वादग्रस्तप्रकरणी परस्पर निर्णय घेतल्यास आयुक्त पी. शिवशंकर व नगररचनाचे धनंजय खोत यांना न्यायालयात खेचण्याचा इशारा सभागृहाने दिला. (प्रतिनिधी)