आरक्षणाच्या कायद्याचा वायदा हवा

राजेंद्र कोंढरे : ताटात चार घास घालून मराठा समाजाला उपाशी ठेऊ नका

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर . मराठा समाजाला नुसते आरक्षण देऊन चालणार नाही. त्याचे कायद्यात रूपांतर करून ते टिकले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा या समाजाला लाभ होईल. आता राज्य शासनाने आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या ताटात चार घास घालून उपाशी ठेवले आहे. हे चित्र असेच राहणार की त्यांचे पोट भरणार? असा सवाल अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी आज, शुक्रवारी खास ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
मराठा महासंघातर्फे रविवारी
(दि. ३) कोल्हापुरात राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अधिवेशनाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योेगमंत्री नारायण राणे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, युवराज संभाजीराजे छत्रपती, आदी सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र कोंढरे यांच्याशी केलेली बातचीत.
शासनाने आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याबद्दल त्यांचे समाजातर्फे आभार मानने कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांनीही आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनाही या अधिवेशनात बोलविण्यात आले आहे. सरकारची तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका राजकीय नसावी. यासाठी त्यांच्यासमोर खुली चर्चा केली जाणार आहे, असे कोंढरे यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या तोंडावर हे आरक्षण जाहीर झाल्याने समाजाची फसवणूक होईल का, अशी साशंकता आहे. ती दूर होण्यासाठी शासनाने कायदा करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील मराठा समाज हा स्थानिक राजकारणाकडे आकृष्ट होऊन गटातटात विभागला आहे. त्यामुळे आपापसात संघर्षातच त्यांची ताकद वाया जात आहे. निव्वळ प्रतिष्ठेपायी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा खर्चही लाखांच्या घरात जातो. यातून साध्य असे काहीच होत नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. या आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी गटातटात न अडकता सध्याच्या स्पर्धेच्या युगाच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान अशा क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. त्याचा विचार आता समाजाने केला पाहिजे. या स्पर्धेच्या युगात ‘टॅलेंट’कडे समाजाने लक्ष दिले पाहिजे, असे कोंढरे यांनी सांगितले.
मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांना बळ देण्यासाठी या समाजातील दानशूर लोकांकडून विशेष निधी तयार केला जाईल. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन त्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात येईल. जेथे मराठा समाजाचा शिक्षणाचा दर्जा कमी आहे. त्या ठिकाणी या समाजातील विचारवंत व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांना पाठवून त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा तेथील दुर्बलांना करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले जाईल.
महत्त्वपूर्ण ११ ठराव होणार
मराठा समाजातील दशक्रिया विधीसह लग्न कार्यात होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाला कात्री लावावी. या खर्चाचा योग्य ठिकाणी विनियोग करावा.
यासह समाजातील शिक्षण, कृषी, उद्योग, सामाजिक सुधारणा, बेळगाव सीमाप्रश्न, महिलांचे सक्षमीकरण, आदी महत्त्वपूर्ण विषयांवर या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये ठराव केले जाणार आहेत.