धामणी प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी

अजित पवार : काम कधी होईल सांगता येत नाही

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील रखडलेल्या धामणी मध्यम प्रकल्पास निधी कधी मिळणार व त्याचे काम कधी पूर्ण होणार, याचे ठोस उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही आज, मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना देता आले नाही. प्रकल्प पूर्ण व्हावा, अशीच आमची राज्य सरकार म्हणून भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु तो कधी होणार, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले.
या प्रकल्पाचा पंचनामा करणारी ‘धामणीचे धरण..पैशांचे कुरण..’ अशी वृत्तमालिका ‘लोकमत’मध्ये गेली चार दिवस सुरू आहे. त्या अनुषंगाने पवार यांच्याकडे विचारणा केली. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या पवार यांनी सकाळी जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला व त्यामध्ये जी कामे सुरू आहेत ती चांगल्या गुणवत्तेची आहेत का, याची तपासणी करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी अथवा सांगलीच्या वालचंद कॉलेजसारख्या संस्थेला नियुक्त केले जावे, अशी सूचना केली. त्याचा संदर्भ घेऊन पवार यांना धामणी प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामाची विचारणा केली. त्यावर ते म्हणाले, ‘या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे, हे मान्यच आहे. परंतु त्यामध्ये काही न्यायालयीन बाबी, पुनर्वसनाचे प्रश्न कारणीभूत आहेत. प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता जादा किमतीअभावी थांबली आहे. कारण रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याबाबत राज्यपालांनी सूत्र निश्चित करून दिले आहे. राज्यातील अशा प्रकल्पांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी व उर्वरीत एक हजार कोटी तापी, कोकण व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी देण्याचे नियोजन आहे. हा निधी देतानाही राज्यपाल यांनी जलसंपदा, वित्त व नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यांनी निश्चित करून दिलेल्या सूत्रानुसार निधी दिला जातो. त्यामुळे धामणीसाठी निधी उपलब्ध होण्यात अडचणी आल्या आहेत.
अशा प्रकल्पांना तातडीने काही निधी मिळावा यासाठी आम्ही काही महिन्यांपूर्वी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचीही भेट घेऊन ६० हजार कोटींची मागणी केली. त्यातून हे प्रकल्प मार्गी लागतील असे प्रयत्न होते. परंतु केंद्र सरकारने हे पैसे उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. महाराष्ट्र सरकारची बाजारातील पत चांगली असल्याने हवे तर तुम्ही खुल्या बाजारातून कर्ज घ्यावे, असे सुचविल्याने केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यास आम्हाला अपयश आले. त्यामुळे या प्रकल्पास निधी देता आलेला नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
मग हा प्रकल्प पूर्ण होणार तरी आहे की नाही, अशी थेट विचारणा केल्यावर त्यांनी प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. प्रकल्प रखडला की त्याची किंमत दुप्पट, चौप्पट होते, असे सांगून त्यांनी प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाचेही समर्थनच केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ, आदी उपस्थित होते.