एफआरपी एकरकमीच मिळाली पाहिजे

संजय कोले : साखरेचे पैसे शेतकऱ्यांना, उपपदार्थांत कारखान्याचा खर्च भागवा

सांगली : काही संघटनांनी उसाच्या एफआरपीचे (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) तुकडे करून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. ही चूक या हंगामात टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी द्यावी. जे कारखाने एफआरपी एकरकमी देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला. एफआरपी दिल्यानंतर उर्वरित दुसरा हप्ता कारखान्याने उपपदार्थांची विक्री केल्यानंतर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ते म्हणाले की, मागील हंगामामध्ये साखरेचे दर कमी झाले होते. यामुळे एफआरपी दोन टप्प्यामध्ये घेतली होती. सध्या साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३३०० ते ३५०० रुपये आहेत. भविष्यातही हा दर नियमित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे या हंगामामध्ये एफआरपीचे तुकडे कदापी पाडू देणार नाही. कायद्यानुसारच एफआरपीची रक्कम एकरकमी मिळाली पाहिजे. डॉ. सी. रंगराजन समितीनेही शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी देण्याची सूचना केली आहे. या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन करणार आहोत.
ते म्हणाले की, साखरेचे सध्याचे दर आणि जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या सरासरी साखर उताऱ्यानुसार उसाला २२०० ते २८०० रुपये एफआरपी होणार आहे. एफआरपी दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम उपपदार्थांची विक्री झाल्यानंतर द्यावी. कारखान्यांना हे अवघड वाटत असेल, तर गुजरातमधील कारखान्यांच्या धर्तीवर साखरेचे सर्व पैसे शेतकऱ्यांना देऊन उपपदार्थांवर कारखान्यांनी त्यांचा खर्च भागवावा.


एक टनाचे गणित
एक टन उसापासून सरासरी १२० किलो साखर तयार होते. १२० किलो साखरेला ३५ रुपये किलो दर मिळाल्यास ४२०० रुपये रक्कम कारखान्यांकडे येते. तोडणी आणि वाहतूक, अबकारी कर, शासनाचा अधिभार हा सर्व खर्च १४०० रुपये येतो. सर्व खर्च वजा जाता उसाला प्रतिटन २८०० रुपये दर देण्यात काहीच अडचण नाही. याशिवाय, वीज, बगॅस, मोलॅसीस आदी उपपदार्थांपासून प्रतिटन उसापासून किमान ५०० रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यावर्षीच्या हंगामामध्ये प्रतिटन ३२०० रुपये अंतिम दर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी संजय कोले यांनी केली.