७ वर्षांत केवळ ७० रुपये वाढली एफआरपी

काेल्हापूर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू. उत्पादनाखर्चापेक्षा ५० टक्के अधिकचा नफा देऊ असे सांगत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सात वर्षांत केवळ ७० रुपयांची एफआरपी वाढविली आहे. याउलट खतांच्या, औषधांच्या किंमती मात्र दुपटीने वाढविल्या. त्यामुळे आता ऊस पिकवायचा की नाही तेवढे सांगा, म्हणण्याची वेळ आली आहे.

इंधन, खते, औषधे यांच्या भरमसाट वाढलेल्या किमती पाहता एफआरपीत किमान २०० रुपये वाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण मिळालेली ५० रुपयांची वाढ पाहिल्यावर राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, अशीच काहीशी गत ऊस उत्पादकांची झाली आहे. ही एफआरपी पाहून लॉकडाऊन आणि महापुरामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

उसाच्या उत्पादन खर्चात गेल्या वर्षभरात भरमसाट वाढ झाली आहे. ट्रॅक्टर, बैलजोडीच्या मशागतीच्या खर्चात प्रतिएकर तीन हजारांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरात लिटरमागे ३५ ते ४० रुपयांनी वाढ झाल्याने त्यावर अवलंबून असणारे सर्व बजेटच बिघडले आहे. बियाण्यांच्या किमतीत टनामागे दीड ते दोन हजारांनी वाढ झाली आहे. शेणखत, कंपाेस्ट खतही ट्रॉलीमागे दोन हजारांनी वाढले आहे. ६०० रुपयांना एक पोते मिळणारे पोटॅश आता ९०० वर गेले आहे. डीएपीसह अन्य संयुक्त व मिश्र खते प्रत्येकी गोणीमागे ३०० रुपयांनी वाढली आहेत. कीटकनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. एवढे सगळे करून ऊस पीक जोमदार आणले तर पुन्हा अतिवृष्टी, महापूर याचे संकट समोर आहेच. त्यातूनही वाचले तर पुढे तोडणीच्या वेळी साखर कारखानदार व तोडणी यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट पाहिली तर उसाची लागणच नको या मानसिकतेपर्यंत शेतकरी पाेहोचला आहे.

चौकट

केंद्र सरकारने बुधवारी येत्या हंगामासाठी प्रतिक्विंटल पाच रुपये याप्रमाणे प्रतिटन २९० रुपये एफआरपी जाहीर केली. गेल्या वर्षीपेक्षा यात केवळ किलोला ५ पैसे, क्विंटलला ५ रुपये तर टनाला ५० रुपये वाढ मिळणार आहे.

चौकट

वर्षनिहाय मिळालेली एफआरपी (रुपयांत)

२०१४ : २२०

२०१५: २३०

२०१६ : २३०

२०१७ : २५५

२०१८: २७५

२०१९ : २७५

२०२० : २८५

२०२१ : २९०

चौकट

रिकव्हरी बेसचाही फटका

एफआरपीत वाढ होत नाही, त्यातच एफआरपीसाठी उताऱ्याचा बेस गेल्या वर्षीपासून ८.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर नेण्यात आला. म्हणजेच दीड टक्का उताऱ्याचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. हा टक्का शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपयांना घेऊन बुडला आहे.

प्रतिक्रिया

कृषिमूल्य आयोगाने दिलेल्या उत्पादनखर्चाच्या आकडेवारीवर एफआरपी निश्चित केली जाते, असे सरकार म्हणते. आयोग हादेखील सरकारचाच भाग आहे. एकाच सरकारच्या दोन्ही बाजू असतानाही एकमेकांकडे बोट दाखवून शेतकऱ्यांशी खेळणे बंद करायला हवे. नाही तर हेच शेतकरी या दोन्ही यंत्रणांना गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत.

- के. एम. पाटील, निलजी, गडहिंग्लज