कोल्हापूर : साखरेचे दर पडल्याने ‘एफआरपी’चा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकूणच, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेऊन ‘एफआरपी’प्रमाणे साखरेचीही किंमत कायद्याने निश्चित करावी, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.
शासकीय विश्रामगृह येथील राजर्षी शाहू सभागृहात राज्य साखर संघातर्फे आयोजित साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. उसाची एफआरपी ठरविताना साखरेची विशिष्ट किंमत गृहीत धरली जाते. या किमतीपेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री झाल्यास ‘एफआरपी’चा प्रश्न गंभीर बनतो. त्यामुळे कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी ठरविताना गृहीत धरलेल्या दरापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री करू नये. यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कलम ३ नुसार आदेश काढावा, असे मत प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.
प्रमुख उपस्थिती राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी साखर उद्योगातील सद्य:स्थितीबाबत विस्तृत विवेचन केले.साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी उद्योगातील अडचणींवरील उपाययोजनेबाबत सूचना मांडल्या. राज्य बॅँकेने साखर मूल्यांकनात घट केल्याने कारखान्यांना पुरेशी रक्कम उपलब्ध होत नाही. परिणामी अनेक कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. ‘एफआरपी’चा तिढा दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. अशा भावना कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या.साखरजप्तीची घाई करू नयेसाखरेचे दर घसरल्याने काही कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. अशा कारखान्यांमधील साखर जप्त करून एफआरपीचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे साखर जप्त करण्याच्या कारवाईची घाई करू नये, अशी अपेक्षा संजय खताळ यांनी व्यक्त केली.