लाभार्थ्यांचा प्रांत कार्यालयावर मोर्चा

शिरोळमधील आंदोलनकर्ते : संजय गांधी, श्रावणबाळ प्रकरणे निकाली काढण्याची मागणी

इचलकरंजी : संजय गांधी आणि श्रावणबाळ निराधार योजनांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकालात काढावी, यासह विविध मागण्यांसाठी शिरोळ तालुका शेतमजूर श्रमिक संघटनेच्यावतीने गुरुवारी येथील प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. याची दखल घेत याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी शिरोळचे तहसीलदार सचिन गिरी यांना बोलावून घेऊन चर्चा केली.
यावेळी मार्ग न निघाल्याने आंदोलन सुरूच राहिले. अपंग, वृद्ध लाभार्थी प्रांत कार्यालय चौकातच ठाण मांडून बसले आहेत. दरम्यान, आज, शुक्रवारी भीक मागो आंदोलन करण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार असल्याचे संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश सासणे यांनी सांगितले.
शिरोळ तालुक्यातील संजय गांधी, श्रावणबाळ निराधार योजनेतील प्रलंबित लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर करावीत, यासाठी ५ मे रोजी शिरोळ तहसील कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, यासंदर्भात आजतागायत काहीच कार्यवाही झाली नाही.
त्यामुळे संघटनेच्यावतीने गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता येथील महात्मा गांधी पुतळ्यापासून वृद्ध महिला-पुरुष व अपंगांसह मुख्य मार्गावरून प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा प्रांत कार्यालयावर आल्यानंतर तेथे प्रांतांना माहिती देण्यात आली. याबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी तहसीलदार गिरी यांना बोलावून घेतले. संघटनेचे सासणे यांना बोलावून घेऊन चर्चा केली. मात्र, चर्चेतून मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी निर्णय होईपर्यंत प्रांत कार्यालयाच्या परिसरातून न हलण्याचा निर्णय घेत ठिय्या मारला. आजपासून भीक मागो आंदोलन, दंडवत मोर्चा, तिरडी मोर्चा काढून श्राद्ध घालण्याचा इशारा सासणे यांनी दिला आहे. तसेच राजापूरचे तलाठी सनदी व कोतवाल यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे लाभार्थ्यांची फरफट होत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणीही सासणे यांनी केली आहे. (वार्ताहर)


कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय
याबाबत प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांच्याशी संपर्क साधला असता संबंधित लाभार्थ्यांचा विषय हा तहसील कार्यालयाच्या अधिकारात येत असून, लाभार्थ्यांनी आपल्या कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात दाद मागितल्यास कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे आंदोलकांना सांगितले आहे. मात्र, तुमच्या यंत्रणेमार्फतच चौकशी करून लाभार्थ्यांचा समावेश करावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्यामुळे तोडगा निघाला नसल्याचे सांगितले.