मित्रपक्षांना ‘दादांचा’ ठेंगा

नियोजन समिती सदस्य निवड : भाजपच्याच कार्यकर्त्यांची वर्णी; स्वाभिमानी, रिपब्लिकनमध्ये नाराजी

विश्वास पाटील -कोल्हापूर व सांगली जिल्हा नियोजन समितीवर ‘विशेष निमंत्रक’ व ‘अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती’त पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी भाजपच्याच कार्यकर्त्यांची वर्णी लावल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व रिपब्लिकन पक्षांतही कमालीची नाराजी आहे. सरकार येण्यासाठी सगळ््यांची मदत घ्यायची व सत्ता आल्यानंतर घटक पक्षांना कट्ट्यावर बसवायचे, असा अनुभव भाजपकडून येत असल्याची प्रतिक्रिया घटक पक्षांतून व्यक्त होत आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार नियुक्ती होत असल्याने ‘दादां’चा ‘शब्द’च त्यात अंतिम मानला जात आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रत्येकी १९ कार्यकर्त्यांची नावे पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुचवली आहेत. हीच नावे राज्य शासनाकडे जातात व त्याचा अध्यादेश आल्यानंतर त्यांना सदस्य म्हणून काम करता येते. जानेवारीअखेरीस या नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नावाच्या शिफारशीला विशेष महत्त्व असते. राज्य सरकारमध्ये शिवसेनेसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप व रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) सत्तेत आहेत. शिवसेनेचे जिल्ह्यांतून तब्बल सहा आमदार निवडून आले आहेत. त्यांना ३० टक्के वाटा दिला आहे. स्वाभिमानी व आठवले गट हे भाजपचे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासूनचे सोबती आहेत. त्यांचे आमदार निवडून आले नसले तरी त्या पक्षांची ताकद भाजपच्या पाठीशी आहे. पक्षाची ताकद ही कार्यकर्त्यांचीच ताकद असते. त्यामुळे जेव्हा कार्यकर्त्याला ताकद द्यायची वेळ आली तेव्हा मात्र भाजपने सगळे तूप आपल्याच पोळीवर ओतून घेतल्याने इतर पक्षांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. सत्ता तुमची आल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात गैर काहीच नाही, परंतु ती देताना इतर पक्षांचाही विचार पालकमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी होत आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्हा नियोजन समिती प्रत्येकी ऐंशी सदस्यांची आहे. तिचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तर जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध सचिव असतात. कोल्हापुरातील दहा आमदार, दोन विधान परिषदेचे आमदार व दोन खासदार या चौदापैकी दोन सदस्य पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून नियुक्त केले जातात. या समितीवर जिल्हा परिषदेतून ३०, महापालिकेतून ५ आणि सर्व नगरपालिकांतून ५ असे ४० सदस्य निवडून येतात. पालकमंत्री नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या चौघांची ‘अशासकीय सदस्य’ म्हणून शिफारस करतात. प्रत्येक जिल्ह्यस राज्यपाल नियुक्त एक सदस्य असतो. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य म्हणून ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक राज्यपालांचे प्रतिनिधी आहेत. याशिवाय पालकमंत्र्यांना पंधरा सदस्यांची ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून नेमणूक करता येते. आमदार-खासदारांपैकी २ पालकमंत्री नियुक्त सदस्य व स्वत: पालकमंत्री वगळता जे अकरा सदस्य राहतात यांच्यासह नियोजन समितीवर महसूल आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी व उपायुक्त पुणे (नियोजन) हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात.

सदस्य व विशेष निमंत्रित यांत फरक काय..?
जिल्हा नियोजन समितीचे जे रितसर सदस्य (म्हणजे ५०) असतात त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. इतर सदस्यांना तो नाही. कामे सगळेच सुचवू शकतात. शिवाय या समितीत एखाद्या विषयावर मतदान घेण्याची वेळ अपवादानेच येते.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतून १९ कार्यकर्त्यांची नावे जिल्हा नियोजन समितीकडे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुचविली आहेत. त्यानुसार या कार्यकर्त्यांचीच नियोजन समितीच्या सदस्यपदी वर्णी लागणार आहे.