सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत देणार
By Admin | Updated: January 23, 2015 23:55 IST2015-01-23T23:53:57+5:302015-01-23T23:55:00+5:30
जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी : १२ ते १८ वयोगटांतील जिल्ह्यातील ५० हजार मुलींना लाभ; मार्चपासून वाटप

सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत देणार
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १२ ते १८ वयोगटांतील सुमारे ५० हजार विद्यार्थिनींना दरमहा शाळेतच मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज, शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या १२ ते १८ वयोगटांतील सर्व विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्यासाठी वार्षिक आराखड्यात तरतूद करावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी सभेत केली. ती पालकमंत्री पाटील यांनी तत्काळ मान्य केली. एवढेच नाही तर त्याचे सर्वेक्षण करणे, सर्व शाळांमधून समन्वय साधून सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यावर सोपविली. येत्या मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. खा. महाडिक यांनी लोकसभेत तशी मागणी केली होती. आता जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
बैठकीनंतर सुभेदार यांनी या उपक्रमाबद्दल पत्रकारांना अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात आठवी ते बारावीमध्ये किमान लाखभर विद्यार्थिनी सध्या शिकतात. त्यामुळे त्या सगळ्याच मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा केला जाणार नाही. गरीब, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलींचा त्यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल. जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. आता ११ फेब्रुवारीस पुण्यात विभागीय समितीची बैठक आहे. त्यात मंजुरी मिळाल्यानंतर ई-टेंडर प्रक्रिया राबवून निविदा मागवल्या जातील. हे काम फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मार्चपासून नॅपकिन्स देण्यात अडचण नाही.’
काय देणार...
सध्या बाजारात सरासरी ८ पॅडचे चांगल्या कंपनीचे नॅपकिन्स २८ रुपयांस आहे; परंतु महिन्याला ५० हजार नॅपकिन्स हवी असल्याने ते सरासरी २० रुपयांना मिळू शकतील, असे प्रशासनास वाटते. त्यामुळे या योजनेपोटी वर्षाकाठी किमान सव्वादोन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कसे देणार...
ही नॅपकिन्स ठेकेदार प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोच करेल. तेथून ती प्रत्येक शाळेत पोहोच करण्याची जबाबदारी आशा वर्करवर राहील. शाळेतील एका शिक्षिकेवर त्याचे मुलींना वाटप करण्याची जबाबदारी देण्यात येईल.
ही योजना अतिशय चांगली आहे. त्यामुळे शाळकरी मुलींमध्ये मासिक पाळीबद्दलही जागरूकता येऊ शकेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही नॅपकिन्स वाटप करताना ती निर्जंतुक आहेत का व ती चांगल्या दर्जाची आहेत का हे पाहणे फार महत्त्वाचे आहे; अन्यथा पोषण आहारासारख्या तक्रारी झाल्यास त्याचा हेतू साध्य होणार नाही.
- डॉ. सुजाता खोत, प्रसिद्ध प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ
कोल्हापुरात ५४ ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविणार
कोल्हापूर शहरात वाहतुकीला शिस्त व गुन्हेगारीविषयक घडामोडींवर लक्ष ठेवून त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी पोलिसांनी ५४ स्पॉट निश्चित केले आहेत. तिथे सीसीटीव्ही बसवून त्याचे नियंत्रण पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून केले जाणार आहे. त्यासंबंधीची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी या सभेत दिली. त्यासाठी पाच कोटींचा निधी आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
दुधाळी रेंज अद्ययावत करणार
दुधाळी शूटिंग रेंज अद्ययावत, तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्यात येणार असून, त्यास जिल्हा नियोजनातून निधी दिला जाईल. शहरात एक मोठा वॉकिंग ट्रॅक होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या आरोग्य केंद्रात प्रसूतीगृहांची सोय आहे, अशा केंद्रांना गरम पाण्याची सोय व्हावी म्हणून सोलर सिस्टीम बसविण्यासाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘बाहुबली’साठी ५० लाख
बाहुबली (कुंभोज, ता. हातकणंगले) येथे होणाऱ्या भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यासाठी देशभरातून जैनबांधव येणार आहेत म्हणून शिवपुरी ते कुंभोज फाट्यापर्यंतचा सुमारे अडीच किलोमीटरचा रस्ता तातडीने नव्याने करण्यात यावा. त्यासाठी ५० लाखांचा निधी नियोजन मंडळातून दिला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. हा सोहळा ३० जानेवारीपासून पाच फेब्रुवारीपर्यंत होत आहे. खासदार राजू शेट्टी व आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी ही मागणी सभेत लावून धरली होती.
आमदार उल्हास पाटील यांनी सैनिक टाकळी हे सैनिकांचे गाव असून, या गावाने देशाला अनेक जवान दिले. त्याची कदर म्हणून तिथे सैनिक स्कूल सुरू करण्याची मागणी केली. त्यावर सैनिक स्कूल व्हावे, यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून तो पुढील बैठकीत मांडावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
महिला बचत गटांची पाच ठिकाणी तालुकास्तरीय विक्री केंद्रे करण्यात आली आहेत. त्यासाठी प्रत्येकी ४५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु ती सगळीच कामे अर्धवट असून, ती तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी सदस्या मेघाराणी जाधव व प्रिया वरेकर यांनी केली.
प्रारूप आराखडा ४०२ कोटींचा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राबरोबरच रस्ते, नावीन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य देण्याकरिता भरीव तरतूद असलेला ४०२ कोटी ४५ लाखांचा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा आज, शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. गतवर्षीपेक्षा हा आराखडा ११३ कोटींनी अधिक आहे. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील होते. येथील शासकीय विश्रामगृहातील शाहू सभागृहात ही बैठक झाली.
खासदार धनंजय महाडिक, खासदार राजू शेट्टी, आमदार सर्वश्री राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, अमल महाडिक, उल्हास पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, सत्यजित पाटील, श्रीमती संध्यादेवी कुपेकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, सदस्य व ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक उपस्थित होते. आमदार हसन मुश्रीफ काहीवेळ उपस्थित राहून नंतर निघून गेले. जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांनी हा आराखडा मांडला.
या विकास आराखड्याचे ११ फेब्रुवारीलाी वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत सादरीकरण केले जाणार असून, त्यानंतरच त्यांची अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. या आराखड्यातील तरतुदीप्रमाणे सर्व निधी आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
नगरविकास, कृषी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, वीज आणि वने या सहा महत्त्वाच्या विभागांवरील योजनांबाबत सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक असल्याने स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी तत्काळ होकार देत फेब्रुवारीमध्ये अशी बैठक घेण्याचे मान्य केले. नियोजनासंबंधीच्या १६३ योजनांची माहिती अधिकाऱ्यांनी सर्व सदस्यांना तत्काळ द्यावी, अशा सूचना दिल्या.
कृषी विभागाकडील सूक्ष्म सिंचन योजनांतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच देण्यासाठी दोन कोटींची, तर शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षण, व तंत्रज्ञानविषयक प्रशिक्षण, पाणलोट विकास कार्यक्रम याकरिता ६ कोटी ७५ लाखांची तरतूद प्रस्तावित आहे. वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व वन्यजीव व्यवस्थापन सुविधा पुरविण्यासाठी ८ कोटी ६० लाखांची तरतूद प्रस्तावित आहे. अपारंपरिक ऊर्जा विकासांतर्गत ७०० पथदिवे बसविण्यासाठी ११ कोटी ६० लाखांची तरतूद केली आहे. (प्रतिनिधी)