संदीप आडनाईककोल्हापूर : महावितरणने केलेली प्रस्तावित वीज दरवाढ अन्यायकारक आहे. इतर राज्यांचा विचार करता या दरवाढीने उद्योगांचे कंबरडे मोडणार आहे. राज्यातील उद्योगांचा स्पर्धात्मक दर्जा इतर राज्यांच्या तुलनेत यामुळेच घसरला आहे. म्हणूनच मुक्त वीज वापराचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, कागल आणि आयआयएफ या औद्योगिक संघटनांनी सरकारकडे केला आहे.
महावितरणच्या कार्यप्रणालीत बदल होत नाही. सातत्याने दरवाढीचा बडगा उद्योजकांवर उगारला जातो. उद्योग वाचवायचे असतील तर केवळ महावितरणवर अवलंबून न राहता अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांबरोबरच इतर पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय त्वरित घेणे अत्यावश्यक आहे. - सचिन शिरगावकर (अध्यक्ष, आयआयएफ)
मुक्त वीज म्हणजेच ओपन एक्सेसचा गेल्या उद्योग धोरणात समावेश होता. मात्र ते धोरण कार्यान्वित झाले नाही. फक्त वहन व पारेषण खर्चाच्या व्यतिरिक्त कोणताही आकार/अधिभार अथवा क्रॉस सबसिडी न लावता सर्व उद्योगांना मुक्त वीज वापराची परवानगी दिल्यास खासगी पुरवठादारांकडून स्वस्त दरात वीज मिळेल आणि शासनास तीन रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे अनुदान द्यावे लागणार नाही. याचा लाभ सूतगिरण्यांनाही मिळू शकतो. - संजय शेटे (अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स)
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी सौर आणि पवन ऊर्जेपासून निर्माण झालेली वीज ही महावितरणच्या विजेमध्ये समायोजित करून लोड फॅक्टर इन्सेटिव्ह दिल्यास आर्थिकदृष्ट्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत फायदेशीर ठरू शकेल. या माध्यमाचा राज्यातील उद्योग अंशत: वापर करण्यास उत्सुक राहतील. - हर्षद दलाल (चेअरमन, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन)
रुफटॉफ वीजनिर्मितीची ९९९ किलोवॉटची मर्यादा त्वरित रद्द केली पाहिजे. आपारंपरिक स्त्रोतांपासून निर्माण होणारी वीज ही महावितरणच्या वीजबिलात समायोजित करून लोड फॅक्टर इन्सेटिव्ह दिली जाऊ शकते. रुफटॉफ सोलरच्या माध्यमातून उद्योगांच्या छतावर प्रचंड मोठी वीजनिर्मिती होऊ शकते. यासाठी ऊर्जा धोरणात बदल झाला पाहिजे. उद्योगांना मेडाच्या माध्यमातून अनुदान द्यावे तसेच केंद्राच्या मदतीने वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभे करणाऱ्या सर्वच उद्योगास कमी व्याज दराने भांडवल दिले जावे. - दीपक चोरगे (गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन)
औद्याेगिक धोरणाप्रमाणे वर्गीकरण केलेल्या मागास आणि अतिमागास म्हणजेच डी आणि डी प्लस विभागास विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे कायमस्वरूपी वीज शुल्क आकारणी होऊ नये. यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन खर्च एकसारखा राहील आणि तेथील मागासलेल्या विभागातील उद्योगांना आधार मिळेल. - दीपक पाटील (शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन)
महावितरणने मागणी केलेल्या दोन महिन्यांच्या वीजबिलांइतकी सुरक्षा ठेव देणे उद्योगांना अशक्य आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व उद्योगांना प्रीपेड मीटर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास आणि या मीटरची व्यवस्था केल्यास सुरक्षा ठेव देण्याची गरज भासणार नाही आणि वीजबिलामध्ये ५ टक्के अतिरिक्त सवलत मिळेल. - हरिश्चंद्र धोत्रे (अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, कागल)