समीर देशपांडेकोल्हापूर : निवडणूक असो किंवा नसो, कार्यकर्त्यांना कामाला लावायचे. गर्दी गोळा करायला लावायची. पक्षाचे कार्यक्रम करायला लावून फोटोही अपलोड करायला लावायचे. मात्र, त्यांना पदे देताना वेळकाढूपणा करायचा, असे चित्र २०१४ पासून पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे गेली नऊ वर्षे वेगवेगळ्या पक्षांतील कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. आपल्या फायद्याच्या जोडण्या घालताना दिवसरात्र एक करणारे नेते कार्यकर्त्यांना पदे देताना हा दुष्टपणा का दाखवतात, असा सवाल कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत.२०१४ साली राज्यात युती शासन आले. परंतु, पहिली चार वर्षे ठरावीक शासकीय समित्यांचे जिल्हा पातळीवर गठनच झाले नाही. सरकारची मुदत संपता संपता जिल्ह्यातील १८ जणांची विविध महामंडळांवर नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा परिषदेपासून ते विविध सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांमध्ये अभिनंदनाचे ठराव झाले. शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार झाले. परंतु, या नियुक्ती झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर नेत्यांना राज्यपालांची सहीदेखील घेता आली नाही आणि या निवड झालेल्यांना त्या महामंडळांच्या कार्यालयांचे दर्शनदेखील घेता आले नाही.
२०१९ नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. परंतु, त्यांनीही युती शासनाच्या कारभाराचा कित्ता गिरवला. सीपीआरच्या अभ्यागत समितीपासून ते वृद्ध कलावंत मानधन समितीपर्यंतच्या अनेक समित्या रिक्तच राहिल्या. शिवसेनेची नावे न आल्याने समित्या राहिल्याचे खापरही संबंधितांवर फोडण्यात आले. याचदरम्यान जिल्हा नियोजन समितीवर काही जणांची वर्णी लागली. परंतु, नंतर सरकारच पडले आणि या निवड झालेल्यांनाही एकही बैठक करता आली नाही. विशेष कार्यकारी अधिकारीपदेही अशीच रिक्त राहिली.आता दीड वर्षापूर्वी पुन्हा युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यात राष्ट्रवादीची भर पडली आणि ही महायुती झाली. पालकमंत्री बदलले गेले. त्यामुळे या सगळ्यात या समित्या रखडल्या. काही निवडक समित्यांवर नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु, अजूनही विद्युत वितरण, जिल्हा राेजगार हमी योजना, जिल्हा पुरवठा दक्षता समिती, जिल्हा उद्योग सल्लागार समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राखीव ५ टक्के निधीचे नियंत्रण, वैद्यकीय महाविद्यालय सीपीआर अभ्यागत समिती, जिल्हा पर्यावरण समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान नियामक परिषद, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान व्यवस्थापन परिषद, जिल्हास्तरीय तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंध समिती, जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, जिल्हा हेरिटेज समिती यावर अजूनही सदस्य नियुक्ती रखडली आहे.
उपकाराची भाषा नको
गेली ९ वर्षे विशेष कार्यकारी अधिकारी ही पदे भरलेली नाहीत. वास्तविक, कार्यकर्त्यांना सन्मान देण्यासाठीच ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. परंतु, नेतेच आपल्या सन्मानात इतके गुंतले आहेत की कार्यकर्त्यांना ही पदे देणे म्हणजे त्यांच्यावर आपण उपकारच करतो आहोत अशी अनेकांची भूमिका दिसत आहे. ही भाषा बदलून महायुतीचे तीनही पक्षांचे नेते कार्यकर्त्यांना खरोखरच न्याय देणार की त्यांना गृहीतच धरणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
मिळणार तीन, चार महिनेचविद्यमान आमदारांना ५० टक्के पदे व उर्वरित दोन पक्षांना प्रत्येकी २५ टक्के पदे, तर महायुती वगळता ज्या ठिकाणी अन्य पक्षाचा आमदार असेल तिथे दुसऱ्या क्रमांकाच्या आमदारांच्या पक्षाला ५० टक्के आणि उर्वरित दोन पक्षांना प्रत्येकी २५ टक्के पदे असे सूत्र या नियुक्तीवेळी ठरले आहे. परंतु, या नियुक्त्या होणे, त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, त्यानंतर पावसाळा, नंतर लगेच विधानसभा आचारसंहिता यामुळे प्रत्यक्षात या सदस्यांच्या निवडी लवकर जाहीर झाल्या तरी त्यांना कामासाठी चार, पाच महिनेच मिळणार आहेत.