इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी एका प्रभागातील चार जागांपैकी एकाच जागेवर उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर महापालिकेत बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर हा गदा आणणारा निर्णय असून, यासंदर्भात आयोगाकडे अभिप्राय मागवावा, अशा सूचना राजकीय पक्षांनी दिल्या.निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी शहरातील सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक प्रक्रिया व नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी महापालिका सभागृहात गुरुवारी बैठक घेतली.आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे, सिलिंगदरम्यान आपला प्रतिनिधी उपस्थित ठेवावा. उमेदवारी भरण्यासाठी आवश्यक माहिती असलेले माहिती पुस्तक तयार करण्यात आले आहे, आदींची माहिती निवडणूक अधिकारी पाटील यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना दिली. त्यावर एका प्रभागातील चार जागांपैकी एकाच जागेवर अर्ज भरता येणार आहे. त्या उमेदवाराचा त्याच प्रभागातील दुसऱ्या जागेवर उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेतला जाणार नाही, असे राजकीय बैठकीत अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. आपण अर्ज दाखल करून घ्यावेत. अर्ज वैध ठरल्यानंतर एकच उमेदवारी अर्ज ठेवू. बाकीचे माघार घेऊ, अशी सूचना केली. मात्र, आयोगाच्या कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.गुरुवारी केलेल्या राजकीय पक्षांच्या सूचना निवडणूक आयोगाला कळवाव्यात, अशी बहुतांशी पक्षांतील नेते व प्रमुखांनी मागणी केली. या निवडणुकीसाठी नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्षा सिंगण, बाबासाहेब वाघमोडे, ओमप्रकाश यादव, जयंत उगले व उपायुक्त नंदू परळकर यांनी राजकीय पक्षांनी विचारलेल्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी शशिकांत देसाई, उमाकांत दाभोळे, विकास चौगुले, जावीद मोमीन, रामदास कोळी, आदी उपस्थित होते.
एका प्रभागात एका उमेदवाराला एकच अर्ज भरण्याची मुभा देणे, हा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा विषय आहे. प्रथम जादा अर्ज भरण्याची मुभा द्यावी. नंतर एकच अर्ज ठेवण्याच्या सूचना दिल्या तरी चालतील. - प्रकाश मोरबाळे
Web Summary : Ichalkaranji's political parties oppose the election commission's rule limiting nominations to one per ward. They argue it infringes on citizens' rights and requested the commission to reconsider the decision during a meeting about the upcoming municipal elections.
Web Summary : इचलकरंजी में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के एक वार्ड, एक नामांकन नियम का विरोध किया। उनका तर्क है कि इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है और आगामी नगर पालिका चुनावों के बारे में एक बैठक के दौरान आयोग से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।