- चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : गव्हाच्या निर्यातबंदीपाठोपाठ साखरेच्या निर्यातीवरही निर्बंध आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. केवळ १०० लाख टन साखरेच्या निर्यातीलाच परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत घोषणा केली जाईल.
युक्रेन - रशिया युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाल्याने आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे देशातील गव्हाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. साखरेची टंचाई नसतानाही केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून साखरेची मर्यादेबाहेर निर्यात होऊ नये यासाठी निर्बंध घातले जाणार आहेत. ही मर्यादा १०० ते १०५ लाख टन असेल, असा अंदाज आहे.
देशात हंगामाच्या सुरुवातीला ८५ लाख टन साखर शिल्लक होती. चालू हंगामात ३५५ लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. देशांतर्गत साखरेचा वापर २८० लाख टन गृहीत धरला तर १६५ लाख टन साखर शिल्लक राहते. नव्या हंगामातील साखर बाजारात येण्यास किमान ३ महिने लागतात. महिन्याला २० ते २२ लाख टन साखर देशात लागते. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीला तीन महिन्यांची म्हणजेच ६० ते ६५ लाख टन साखर शिल्लक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे १६५ लाख टनपैकी १०० टन साखरेच्या निर्यातीलाच परवानगी द्यावी.
यापेक्षा जास्त निर्यात केल्यास देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ शकते. यामुळेच केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या तयारीत आहे. ऑल इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) आकडेवारीनुसार देशात आतापर्यंत ८५ लाख टनपेक्षा जादा साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. सुमारे ७१ लाख टन साखरेची प्रत्यक्ष निर्यात झाली आहे.