पाच वर्षांत जिल्ह्यात पाचशे बालगुन्हेगारांची नोंद

इंदुमती गणेश ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : चोरी, मारामारी, चैनीसाठी पाकीटमारी अशा विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वर्षागणीक बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. बाल न्याय मंडळाकडे २०१४ ते १८ या पाच वर्षांत अशी जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. कायद्याने बालगुन्हेगारांना शिक्षाच होत नसल्याने ‘कोणताही गुन्हा केला तरी चालतो,’ या मानसिकतेतून गुन्हेगारी टोळी, कुटुंबातील माणसांकडून गुन्ह्यांसाठी लहान मुलांचा वापर केला जातो.
एक गुन्हा पचला की मुलांमध्ये धाडस येते आणि ती गुन्हेगारी मार्गाला लागतात. दुसरीकडे पालकांकडून चैनीसाठी पैसे मिळत नाहीत म्हणूनही गुन्हे करणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात मुलींचेही प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. वय वर्षे १४ ते १६ या वयोगटातील मुलांवर चोरी, मारामारी, विनयभंग, बलात्कार, चैनीसाठी मोबाईल, वाहनचोरी, पाकीटमारी, खून-खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत.
पोलिसांकडून अशी प्रकरणे बाल न्याय मंडळाकडे येते. गुन्हा किरकोळ असेल तर समुपदेशन, पालकांच्या जामिनावर सोडले जाते; पण तो गंभीर असेल तर त्या मुलाची बालनिरीक्षणगृहात रवानगी जाते. सध्या निरीक्षणगृहात अशी १६ ते २० मुले आहेत. जी मुले चुकून किंवा परिस्थितीने गुन्ह्यात अडकतात ती सुधारतात; पण जी मुले मुळातच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीतील असतात ती सुधारत नाहीत, असा अनुभव आहे.
तीनशे प्रकरणे प्रलंबित
मुलं पळून जाणे, समन्स लागू न होणे, साक्षीदार नसणे, मुले सज्ञान होणे, पालक हजर नसणे अशा कारणांमुळे वर्षानुवर्षे खटले सुरूच राहतात. बाल न्याय मंडळाकडून आठवड्यातून दोन दिवस न्यायालय चालविले जाते. हा वेळ कायदेशीर प्रक्रियेत निघून जातो. येणारी प्रकरणे आणि मिळणारा वेळ यांत व्यस्त प्रमाण आहे. परिणामी बाल न्याय मंडळाकडे जवळपास ३०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत पूर्णवेळ न्यायालय व्हावे, अशी मागणी आहे.
पाठपुराव्याचा अभाव
बालगुन्हेगारांचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा करणारी सक्षम यंत्रणा शासनाकडे नाही. निरीक्षणगृहानंतर ती कोणत्या वातावरणात जातात, पालकांकडे सुरक्षित आहेत का, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही सोईसुविधा देता येईल का, याबाबत निर्णय घेऊन काम करणारी यंत्रणा नसल्याने अशा मुलांचे पुढे काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच येते.