पाच कारखाने रडारवर

पंचगंगा प्रदूषण : सांडपाणी थेट मिसळत असल्याने कारवाईचे प्रस्ताव

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पाच औद्योगिक कारखान्यांचे सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने त्यांच्यावर कारवाईसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या मुख्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. याबाबत लवकर निर्णय होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश गुरुवारी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणासाठी बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी मुकेश काकडे, पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पंचगंगा नदी खोऱ्यातील जे साखर कारखाने क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप करून नियमांचे उल्लंघन करतात, त्या कारखान्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण नियंत्रणाच्या आवश्यक उपाययोजनांच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाएवढी रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून घ्यावी अशा सूचना देऊन विभागीय आयुक्तांनी साखर कारखान्यांना नोटीस बजावाव्यात, असे निर्देश प्रांताधिकाऱ्यांना दिले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक कारखान्यांना दिलेल्या भेटीमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या पूर्ततेबाबतचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे सांगून चोक्कलिंगम यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील तीन पंपिंग स्टेशन्सच्या कामांचा आढावा घेतला. यावर मार्चपर्यंत ९३ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे सर्व काम पूर्ण होईल व शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊनच ते पाणी पंचगंगा नदीत सोडले जाईल, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. महानगरपालिकेने प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत जलसंपदा विभाग आणि महानगरपालिका यांनी हे पाणी शेतीला देण्याबाबत नियोजन करावे. प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत न सोडता त्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर झाल्यास संयुक्तिक होईल. हे पाणी जॅकवेलपर्यंत नेण्यासाठी लागणाऱ्या पाईपलाईनला १८ कोटी रुपयांचा खर्च येईल. याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.


जनता दक्ष, तरीही महापालिकेकडून प्रदूषण
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोल्हापूरची जनता दक्ष आहे; परंतु महापालिकेकडून प्रदूषण सुरूच आहे. ही बाब प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेने गुरुवारी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांना निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिली. याची तातडीने दखल घेत जागेवर जाऊन पाहून पंचनामा करण्याचे त्यांनी आदेश दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करून त्यावर अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे; परंतु आपल्या बैठका जिल्हाधिकारी कार्यालयात होतात आणि प्रत्यक्षात १२ नाले पंचगंगा नदीत आजही मिसळत आहेत.



इचलकरंजी पाईपलाईनचे ६० टक्के काम पूर्ण
इचलकरंजी येथे १०० कि.मी.च्या पाईपलाईनचे काम सुरू असून, त्यापैकी ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना चोक्कलिंगम यांनी दिल्या. तसेच हे काम करत असताना जनतेला काही प्रमाणात त्रास होणार असून, त्यांनी या कामाचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासनाला मदत करावी, असे आवाहनही केले.
प्रक्रिया उद्योगांना नोटिसा
प्रक्रिया उद्योगातून निर्माण होणारे दूषित पाणी काळ्या ओढ्यातून नदीत मिसळते, त्यासाठी नोटीस काढण्याचे निर्देश चोक्कलिंगम यांनी इचलकरंजी नगरपालिकेला दिले. निरीने नदीकाठच्या ३९ गावांसाठीही ड्रेनेज मॉडेल तयार करावे, असे सांगून बायोमेडिकल वेस्टबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आयएमएची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.
जयंती नाल्यावर बंधारा
जयंती नाल्यातून पंचगंगेत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये पावसाळा संपल्यानंतर नाल्यावर बंधारा घालण्यात येईल व त्याला फायबरचे दरवाजे बसविण्यात येतील. अमृत योजनेतून ११० कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, भूमिगत गटारांच्या कामांमध्ये जयंती नाला परिसरातील कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी दिल्या.
कत्तलखान्यासाठी प्रस्ताव
इचलकरंजी येथील गुरांच्या कत्तलखान्याला आयएसओ मानांकन आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कत्तलखान्याबाबत शासनास प्रस्ताव पाठवावा. गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीतून सांडपाणी नदीत मिसळते यावर समितीने पुन्हा तपासणी करावी, असे निर्देश यंत्रणेला दिले.