लवाद नेमणुकीसाठी अधिकारी मिळेना

शेती उत्पन्न बाजार समिती : कारवाईविना संचालक मोकाट

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला अधिकारीच मिळत नाही. गेला दीड महिना लवाद नेमणुकीची प्रक्रिया थांबली असून, चौकशी होऊन दीड वर्ष झाले तरी संचालक मात्र अद्यापही मोकाट सुटलेले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी बाजार समितीचे माजी संचालक नंदकुमार वळंजू यांच्या तक्रारीनंतर शहरचे उपनिबंधक रंजन लाखे यांच्या समितीने संचालकांच्या कारभाराची चौकशी केली होती. यामध्ये संचालक दोषी आढळल्याचा अहवाल रंजन लाखे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे दिला होता. त्यावर हरकत घेत मागील वीस वर्षांच्या कारभाराची चौकशी सत्तारूढ गटाने केली होती. त्याची चौकशी पूर्ण करून संबंधित १९८७ पासूनच्या ६४ माजी संचालकांचे व नऊ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे घेतले आहे. डिसेंबर २०१३ पर्यंत माजी संचालकांना म्हणणे सादर करण्याची मुदत होती. मध्यंतरी सत्तारूढ गटाने फेरचौकशीची मागणी केल्याने पणन संचालकांनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांमार्फत कारभाराची चौकशी केलेली आहे. त्याचा अहवालही जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्राप्त झालेला आहे. या अहवालातही संचालकांच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. आता लवाद नेमून संबंधित संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया राहिलेली आहे; पण गेला दीड महिना लवादासाठी सक्षम अधिकारी मिळत नसल्याने नेमणूक रखडल्याचे समजते.
संचालकांच्या कारनाम्याने बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. बाजार समितीचा पैसा हा शेतकऱ्यांच्या घामातून जमा झालेला असतो.
या त्याची वारेमाप उधळपट्टी करणारे कारवाईविना मोकाट असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेविषयी शेतकऱ्यांमधून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

निवडणूक कार्यक्रमामुळे नेमणुकीत अडचण
यावेळी ‘क’ व ‘ब’ वर्गातील निवडणुका निबंधक कार्यालयाकडे घेण्याचे आदेश आहेत. त्यातच बहुतांश निबंधकांकडे अवसायक, प्रशासक म्हणून अतिरिक्त पदभार असल्याने लवाद म्हणून नेमायचे कोणाला, असा प्रश्न जिल्हा उपनिबंधकांना पडला आहे.
लवाद नेमणुकीस विलंब झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक कार्यक्रम व इतर संस्थांच्या जबाबदारीमुळे सक्षम अधिकाऱ्याचा शोध सुरू आहे. काहीही करून येत्या आठ दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लावू.
- सुनील शिरापूरकर (जिल्हा उपनिबंधक)


गेली दोन वर्षे चौकशी व कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत सक्षम अधिकारी नेमून जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित होते; पण जिल्हा उपनिबंधकांनी तसे केलेले नाही. याबाबत शिष्टमंडळाद्वारे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची लवकरच भेट घेणार आहे.
- नंदकुमार वळंजू,
माजी संचालक, बाजार समिती.