दत्तात्रय पाटीलम्हाकवे/कोल्हापूरअत्यंत तुटपुंजे मानधन असतानाही गावगाडयाच्या वंगणाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी सहा कोटींचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये "कोरोना निधी" म्हणून देवू केला.महापुर असो वा रोगराई प्रत्येक आपत्तीत हा कर्मचारी खंबीरपणे उभा असतो.परिस्थितीवर मात करून गावच्या हितासाठी हा घटक अहोरात्र झटतो.मिळणाऱ्या मानधनातून घरखर्च भागविण्याची क्षमता नसतानाही या कामगारांनी दाखविलेले दातृत्व कौतुकास्पद आहे.
राज्यात 60 हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी कार्यरत आहेत.त्यांना ४हजारांपासून ९हजारांपर्यंत महिन्याकाठी पगार मिळतो.तरीही कामाबाबत कधीही कुरकुर न करता हे कर्मचारी इमानेइतबारे कार्यरत असतात.तर आता आपल्याच राज्यकर्त्यांसमोर आलेल्या संकटाला धावून जात पगाराच्या रकमेतून प्रत्येकांच्या खात्यातील एक हजार रुपये जमा करून घेण्यास या कामगारांनी सहमती दिली.तसा एकमुखी निर्णय घेत राज्य कर्मचारी युनियन ने लेखी पत्रव्यवहार करून कळविले आहे.
दरम्यान,याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना आमच्या पगारातील रक्कम निधी जमा करून घेण्याबाबत सहमतीचे पत्र दिले असल्याचे जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.....तर महिन्याचा पगारही देवूसध्या, कोरोनाशी मुकाबला करताना देश आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यामुळे प्रत्येक घटकांने आता पुढे येणे गरजेचे आहे.याबाबत सर्व ग्रामपंचायत कामगारांनी एकमुखी निर्णय घेत हा निधी दिला आहे. गरज पडली तर एक महिन्याचा पगारही सहाय्यता निधीसाठी जमा करण्याची आमची तयारी असल्याचे ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन चे जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांनी लोकमत ला सांगितले.