४० कोटी भरा, अन्यथा महापालिका बरखास्त करू!

सांगलीतील घनकचरा प्रश्न : हरित न्यायालयाचे आदेश; ३ जुलैपर्यंत मुदत

सांगली : घनकचराप्रश्नी महापालिकेने ३ जुलैपर्यंत ४० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करावेत, अन्यथा महापालिका बरखास्त करू, असा सज्जड दम मंगळवारी हरित न्यायालयाने भरला. त्यामुळे महापालिकेसमोरील अडचणीत नव्याने वाढ झाली आहे. उर्वरित रकमेसाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाने घनकचरा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तीनजणांच्या समितीला आयुक्तांच्या सहीने पत्रे पाठविण्यात आली आहेत.
महापालिकेने पंधरा वर्षांत घनकचरा प्रकल्प राबविला नसल्याने जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला फटकारत, ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यापैकी २० कोटी रुपये महापालिकेने जमा केले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या धर्तीवर घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडाही तयार केला होता. गत सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आराखडा फेटाळून लावला. सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ कॉमर्स, मुंबईतील आयआयटी व सांगलीतील वालचंद महाविद्यालयासह या विषयातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. दरम्यान, सुधार समितीच्या याचिकेवर मंगळवारी हरित न्यायालयात सुनावणी झाली. महापालिकेला फटकारत, गत सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश का जोडला नाही, अशी विचारणा केली. त्यानंतर न्यायालयाने उर्वरित ४० कोटी रुपये तत्काळ भरण्याचे निर्देश दिले, पण पालिकेच्या वकिलांनी आर्थिक स्थितीची अडचण निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी म्हणजे ३ जुलैपूर्वी ४० कोटींची रक्कम विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. रक्कम जमा न केल्यास बरखास्तीचा पर्याय खुला असल्याचा दमही भरल्याचे समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी सांगितले.


आदेशाबाबत महापालिका अनभिज्ञ
हरित न्यायालयाच्या सुनावणीत ४० कोटी भरण्याबाबतचे आदेश झाल्याबद्दल महापालिका अनभिज्ञ आहे. आयुक्त अजिज कारचे यांच्याशी संपर्क साधला असता, महापालिकेच्या वकिलांकडून माहिती घेऊ, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. सध्या महापालिकेने २० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा केले आहेत. समिती नियुक्तीच्या आदेशाची पत्र प्राप्त झाली असून, समितीतील तीन संस्थांना प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासंदर्भात पत्र पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले.


बैठकीकडे नगरसेवकांची पाठ
हरित न्यायालयाचा आदेश, सर्वोच्च न्यायालयातील अपील, वकिलांच्या शुल्कावर झालेला खर्च या साऱ्या बाबींवर महापौर विवेक कांबळे यांनी आयुक्त व नगरसेवकांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत बहुतांश नगरसेवकांनी पाठ फिरवली होती.