कोल्हापूर : उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी मिळावी, यासाठी आगामी काळात राज्यभर लढा उभा केला जाईल. या लढ्यात कोल्हापूरचे शेतकरी, दूध उत्पादकांनी अग्रभागी रहावे, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सोमवारी केले. अखिल भारतीय किसान सभेच्या जिल्ह्याच्या सातव्या अधिवेशनात ते बोलत होते. येथील शाहू स्मारक भवनात अधिवेशन झाले.
ते म्हणाले, दुधालाही एफआरपी मिळण्यासाठी किसान सभा लढत आहे. याची दखल घेवून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसोबत झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी साखर साठवून ठेवता येते, त्यामुळे उसाला एफआरपी देणे शक्य झाल्याची चुकीची माहिती दिली. यावर आम्ही जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात रोज संकलित होणाऱ्या एकूण दुधापैकी केवळ ४० लाख लिटर दूध खाण्यासाठी वापरले जाते. उर्वरित ९० लाख लिटर दुधाची पावडर करून साठवून ठेवली जाते. अशाप्रकारे दुधाची पावडरही साठवून विकता येते, हा मुद्दा आम्ही पटवून दिला. पण प्रत्यक्षात एफआरपीचा कायदा करण्याची मानसिकता समितीची नाही. यामुळे भविष्यात यासाठीचा लढा तीव्र करावा लागेल.पश्चिम महाराष्ट्रातील जागृत ऊस उत्पादकांनी टोकाचा संघर्ष करून उसाला एफआरपीचा कायदा करून घेतला; पण साखरसम्राट आणि शासनातील पुढारी संगनमताने एफआरपीलाच नख लावण्याचे काम करीत आहेत. एफआरपीचा कायदा थेट मोडल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी दांडके घेऊन राज्यकर्त्यांना जाब विचारतील, अशी त्यांना भीती आहे. म्हणून एफआरपीचे तुकडे पाडले आहेत. याला किसान सभेचा विरोध आहे.
यावेळी किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष किसन गुजर यांनी केंद्र सरकारच्या शेती विरोधी भूमिकेवर प्रकाशझोत टाकला. याप्रसंगी उमेश देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले. अधिवेशनास नारायण गायकवाड, ए. बी. पाटील, शिवाजी मगदूम, आनंद चव्हाण, बाळासाहेब कमते, अमित नाईक आदी उपस्थित होते.
अधिवेशनातील प्रमुख ठराव असे :
- उसाला एकरकमी चार हजार रुपये एफआरपी द्या.
- दुधासाठीही एफआरपीचा कायदा करावा.
- देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
- खते, कीटकनाशक, वीज यांची दरवाढ रद्द करा.