संतोष मिठारीकोल्हापूर : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचा विचार करता खासगी शाळांमधील शालेय शुल्कामध्ये (फी) १५ टक्के कपात करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, हा निर्णय जरा आणखी आधी एप्रिल-मेदरम्यान व्हायला हवा होता, असे मत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पालक आणि संस्था चालकांनी व्यक्त केले.
या शासन निर्णयाची शाळांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पालकांनी केली, तर उर्वरित फी पालकांनी लवकर द्यावी, असे आवाहन संस्थाचालकांनी केले.कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू झाल्या आहेत. या पद्धतीने शाळा सुरू असल्याने काही प्रमाणात शाळांच्या खर्चात बचत झाली आहे. त्यामुळे यंदा शंभर टक्के फी आकारण्यात येऊ नये. त्यामध्ये काही प्रमाणात सवलत द्यावी, अशी मागणी पालकांतून झाली होती. त्यावर खासगी शाळांमधील फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनाने बुधवारी जाहीर केला. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळणार आहे.संस्थाचालक काय म्हणतात?
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा विचार करून यावर्षी आम्ही शुल्कवाढ केलेली नाही. शासनाने १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पालकांना दिलासा मिळणार आहे.-महेश पोळ,अध्यक्ष, इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन
शासनाने योग्य निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आम्ही करणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या फीमधून जमा होणाऱ्या रकमेतून खासगी शाळांचा सर्व खर्च चालतो. त्याचा विचार करून पालकांनी उर्वरित फी लवकर देऊन आम्हा संस्थाचालकांना सहकार्य करावे.-डॉ. संदेश कचरे,अध्यक्ष, मॉडर्न शिक्षण संस्थापालक काय म्हणतात?
कोरोनाच्या स्थितीत शाळांनी आम्हाला मदत केली. शुल्क कपातीचा निर्णय एप्रिल-मेदरम्यान झाला असता, तर अधिक पालकांना ते उपयुक्त ठरले असते. कारण, शुल्क परवडत नसल्याने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना अन्य शाळांमध्ये प्रवेशित केले आहे. शुल्क कपातीच्या निर्णयाला थोडा उशीर झाला.-संजय पटवर्धन,आपटेनगर
फीचा खर्च पेलत नसल्याने अनेक पालकांनी मुलांच्या शाळा बदलल्या आहेत. शासनाने घेतलेला फी कपातीचा निर्णय चांगला; पण तो जरा आधी व्हायला हवा होता. या निर्णयाची शाळांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी.-युवराज पाटील, महे
सरकारने भार उचलावासामाजिक बांधिलकीच्या उद्देशाने खासगी शाळा चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना राज्य सरकारने या १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयातून सवलत द्यावी. तेथील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार सरकारने उचलावा, अशी मागणी इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे प्रदेश संयोजक ललित गांधी यांनी केली.
- खासगी अनुदानित शाळा : ७६
- खासगी विनाअनुदानित शाळा : ३४५
- पूर्व प्राथमिक (प्री-प्रायमरी) शुल्क : ६ हजार ते ६० हजार रुपये
- प्राथमिक : १२ हजार ते १ लाख
- माध्यमिक : १५ हजार ते दीड लाख