फेडरेशनला गूळ खरेदी अशक्यच

खरेदी करून विकायचा कुठे : मार्केटिंग फेडरेशनसमोर प्रश्न

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -भात, सोयाबीनप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनने गूळ खरेदीमध्ये उतरावे, असा रेटा शेतकऱ्यांचा आहे पण गूळ खरेदी करून ठेवायचा कुठे? त्याची विक्री करायची कुठे? असे अनेक प्रश्न आहेत. येथील गूळ खरेदी करून त्याची विक्री गुजरातमध्येच करावी लागणार असल्याने फेडरेशनला गूळ खरेदी करणे अशक्यच आहे.
गुळाला मिळणारा दर पाहता हा व्यवसाय शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. यासाठी शासनाने हमीभाव ठरवून द्यावा व त्यापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्यास मार्केटिंग फेडरेशनाच्या माध्यमातून गुळाची खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. शंभर रुपयांपेक्षा खाली गुळाचे दर घसरल्याने १९७८ ला ‘पुलोद’ सरकारमध्ये तत्कालिन सहकारमंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी गूळ खरेदीत मार्केटिंग फेडरेशनला उतरले होते. क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ झाली; पण त्यानंतर मार्केट स्थिर राहिले. त्यामुळे फेडरेशनला दोन गाड्या गूळ खरेदी करावा लागला होता. आता तशी परिस्थिती नाही. ३६०० रुपये किंमत निश्चित करून त्याखाली दर येणारा गूळ फेडरेशनने खरेदी करावा, अशी मागणी आहे. तसे झाले तर फेडरेशनाला मोठ्या प्रमाणात रोज गूळ खरेदी करावा लागणार आहे. खरेदी केलेला गूळ ठेवायचा कुठे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहेच. त्याचबरोबर रोज विक्री करायची म्हटली तर त्याला मार्केट कोणते, त्यामुळे पुन्हा फेडरेशनलाही गुजरात मार्केटमध्येच गूळ घेऊन जावे लागणार आहे. हा प्रश्न सहजासहजी सुटणारा नाही.
शेतकऱ्यांनीच आता पारंपरिकपणा सोडून ग्राहकांची मागणी तसा पुरवठा करायला हवा. अर्धा किलोचे छोटे रवे, पावडर तयार करण्यासाठी संशोधन करणे गरजेचे आहे. यासाठी बाजार समितीने पुढाकार घेऊन नवतंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे, पण तसे न करता ‘सेस’पुरतेच शेतकऱ्यांशी नाते ठेवण्याची परंपराही बाजारसमितीने जोपासल्याने शेतकरी अडचणीत येण्यात ही बाब कारणीभूत आहे. (समाप्त)


समितीचे कोल्ड स्टोरेज कागदावरच
गुळाचा हंगाम चार महिन्यांचा असतो. या काळात आवक वाढल्याने साहजिकच दराची घसरण होते. यासाठी हंगामात दर खाली आली की कोल्ड स्टोरेजमध्ये गूळ ठेवायचा आणि बिगर हंगामात मार्केटमध्ये काढल्यास दर चांगला मिळू शकतो. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची गरज आहे, पण बाजार समितीचे कोल्ड स्टोरेज अनेक वर्षे कागदावरच राहिले आहे.


हमीभावासाठी अडचणी !
भात, सोयाबीनप्रमाणे केंद्र सरकारने गुळाचा हमीभाव ठरवून द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. हमीभाव शेती उत्पादित मालाला देता येतो, गूळ हा प्रक्रिया केलेला माल असल्याने त्याला हमीभाव कायद्याने देता येत नाही.


मानांकन कसे ठरवायचे ?
राज्य शासनाने गूळ खरेदीचे आदेश दिले तर गुळाच्या मानांकनाचा
(गुणवत्तेचा) प्रश्न निर्माण होणार आहे. भात, सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करताना त्याची आर्द्रता तपासली जाते, पण गुळाचे मानांकन कसे ठरवायचे ? असा पेच राहणार आहे.