मृत्यूनंतरही होतेय फरफट

हद्दीच्या प्रश्नावरून शवविच्छेदन नाकारले

संजय तिपाले , बीड
महिला सबलीकरणाचा डांगोरा पिटणाऱ्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीत महिलांऐवजी पुरुष पदाधिकाऱ्यांवरच विश्वास दाखवला आहे. भाजपा, काँग्रेसने प्रत्येकी दोन महिला उमेदवार दिल्या. शिवसेना व राष्ट्रवादीने प्रत्येकी एका महिला उमेदवारास संधी दिली. मनसेने मात्र महिलांना उमेदवारी देणे टाळले. सहा जागेसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत १०९ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. यात केवळ ११ महिलांचा समावेश आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सत्तेत पन्नास टक्के इतका वाटा देण्यात आला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठी महिला आरक्षण अद्याप लागू नाही़ हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे़ परंतु महिला उमेदवारांना संधी देण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्ष उदासिन आहेत. जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात २५ महिलांनी उडी घेतली होती;परंतु १४ महिलांनी तलवारी म्यान केल्या. त्यामुळे केवळ ११ महिला आखाड्यात शिल्लक आहेत. राजकीय पक्षाकडून लढणाऱ्या महिलांची संख्या ६ इतकी आहे. उर्वरित पाच जणींनी अपक्ष म्हणून रणांगणात येणे पसंत केले.४
गेवराई विधानसभा मतदारसंघात ११ उमेदवारांत लढाई होत आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांनी येथे महिला उमेदवार तर दिलाच नाही;परंतु अपक्ष म्हणून लढण्यास एकही महिला उमेदवार पुढे आली नाही. महिलांना थाराच न दिल्याने लढत पुरुषप्रधान आहे.
लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी एकूण १२ उमेदवारांत लढत होत आहे़ भाजपाकडून डॉ़ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे लढत आहेत तर प्रा़ सुशीला मोराळे अपक्ष म्हणून मैदानात आहेत़