निवडणूक कार्यक्रमात ठरतोय अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अडसर

‘सहकार’च्या कर्मचाऱ्यांची दमछाक : जानेवारीअखेर ‘प्रलंबित’ निवडणुका पार पाडण्याचे आवाहन

ज्योतिप्रसाद सावंत - आजरा तालुक्याकरिता असणाऱ्या तालुका सहायक निबंधक कार्यालयात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने विविध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम राबविताना खात्याची दमछाक होत असून, निवडणुकाच नव्हे, तर इतर कामे पूर्णत्वास नेतानाही अडचणी येत आहेत.
आजरा तालुक्यात एकूण २९७ सहकारी संस्थांची नोंद आहे. सहायक निबंधकाकडे येणाऱ्या या संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्था, मजूर संस्था, पाणी वापर संस्था, पतसंस्था, विकास सेवा संस्था, सेवक पतसंस्था, आदी संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये पतसंस्था व सेवा संस्थांचा कारभार डोकेदुखी ठरणारा आहे. ३१ मार्च अखेर १०१ पतसंस्था अधिकृतरीत्या रेकॉर्डवर आहेत.
७९/१ (अ) कायद्यातील तरतुदीनुसार पतसंस्थांनी ३१ मार्च २०१४ अखेरची वार्षिक माहिती, ताळेबंदपत्रके, नफा-तोटा पत्रके, वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील उपविधी दुरुस्ती, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, लेखा परीक्षक नेमणुकीबाबतची माहिती सहकार खात्याकडे देण्याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाकडे आॅनलाईन संक्षिप्त टिपणी देणे ३० सप्टेंबर २०१४ अखेर आवश्यक होते. बहुतांशी पतसंस्थांनी सदर माहिती न दिल्याने अशा संस्थांवर प्रथम दंडात्मक कारवाई त्यानंतर नोंदणी रद्द अशा पायऱ्या उचलण्यात येणार आहेत.
सदर कारवाई करण्याकरिता पुरेसा कर्मचारी वर्गच नाही. भरीस भर म्हणून विविध कारणांनी गेले वर्षभर काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या होत्या.
या सर्वच संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जानेवारी २०१५ अखेरपर्यंत पार पाडण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश आहेत.
निवडणुकांबाबत आवश्यक ती कामे पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत आहे. त्यातच काही संस्थांची अचूक माहिती नाही, काही संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्यात की नाही? तर काही संस्थांचा कारभार सुरू आहे की नाही? हे समजताना बऱ्याच अडचणी येत आहेत.
एकंदर प्रकार पाहता सहायक निबंधक कार्यालयात पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्याची गरज आहे.

दोन कर्मचारी..एक शिपाई
सध्या या कार्यालयाकडे सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, कनिष्ठ लिपिक-१ व शिपाई-१ असे सहायक निबंधक वगळता तीनच कर्मचारी आहेत. प्रत्यक्षात सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहायक सहकारी अधिकारी-१, मुख्य लिपिक-१ अशी तीन पदे कित्येक वर्षांपासून रिक्तच आहेत.


शासनाला चुना
डबघाईला आलेल्या तालुक्यातील पाच पतसंस्थांना शासनाकडून पुनरुज्जीवनासाठी ६५ लाखांची बिनव्याजी मदत परतीच्या बोलीवर देण्यात आली होती. २००९ सालानंतर आजतागायत यापैकी केवळ चार लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. उर्वरित रकमांच्या वसुलीकरिता कागदी घोडे नाचविण्याचे कामही उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर येऊन पडले आहे. सर्वच संस्थांनी शासनाला चुना लावला आहे.