गाळप परवान्यापूर्वी कारखान्यांनी हिशेब द्यावा

उल्हास पाटील : बगॅसचे शंभर टक्के उत्पादन धरा; आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यापूर्वी हिशेब न दिल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आमदार उल्हास पाटील व आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी शनिवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत दिला. कारखान्यांकडून बगॅसचे चार टक्के उत्पन्न धरले जात असून, ते शंभर टक्के धरण्यात यावे, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारसींकडे कारखानदार दुर्लक्ष करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
आ. पाटील म्हणाले, कारखान्यांचा नवीन हंगाम सुरु होण्यापूर्वी उसाचा अंतिम दर ठरविला जातो. दि. २६ व २७ जुलै रोजी होणाऱ्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत हंगामामील अंतिम दर ठरणार आहे. कारखानदारांच्या फायद्याचा विचार करुन अंतिम दर काढला जातो. २०१६-१७ च्या गळीत हंगामामधील अंतिम दर दिल्याशिवाय कारखान्यांना २०१७-१८ चा गळीत हंगामाचा गाळप परवाना देऊ नये. कारखाने हिशेब देताना घोळ करतात. साखर ंकारखानदार गोलमाल करून ऊस उत्पादकांची लूट करीत आहेत. त्याबाबत ऊस दर नियंत्रण समितीकडे प्रश्न मांडला जाईल. गाळप परवान्यापूर्वी शेतकऱ्यांना उसाचा हिशेब मिळाला पाहिजे, तो न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यापूर्वी हिशेब न दिल्यास कारखान्यांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांचा उतारा सरासरी १२.६० आहे. त्यासाठी ७०:३० फॉर्म्युला हा १०.३० उताऱ्यासाठी आहे. जिल्ह्यातील वाढलेल्या उताऱ्याचा विचार करून ८०:२० फॉर्म्युला होणे आवश्यक आहे.
उसाचा उत्पादन खर्च ठरविताना शेतकरी हिताचा विचार केला जात नाही. २०१३ आणि २०१६ मध्ये शासनाने बगॅस चार टक्क्यांऐवजी शंभर टक्के करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु बगॅसचे पैसे कारखानदार लाटतात. को-जनरेशन आहे, त्यांनी बगॅसचे पैसे द्यायला हवेत. ज्यांच्याकडे को-जनरेशन नाही, ते बगॅसचे काय करतात, असा प्रश्न आहे. याबाबतची विचारणा नियंत्रण मंडळाकडे केली जाईल. त्यांच्याकडून न्याय न मिळाल्यास अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार आहे. उसाचा अंतिम दर ठरविताना उपपदार्थांच्या उत्पन्नाचा विचार करण्यात यावा, शेतकरी हिताच्या विरोधात जाऊन अंतिम दर निश्चित केल्यास फसवणूक ठरणार आहे. काही मंडळी पहिल्या हप्त्यासाठी आंदोलन करतात, ते न करता अंतिम दरासाठीही आंदोलन करण्याची गरज आहे, असेही उल्हास पाटील म्हणाले.


कारखानदारांची मक्तेदारी संपेल
साखर कारखाना नव्याने सुरु करण्यासाठी शासनाने २५ किलोमीटर अंतराची अट घातली होती. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने दोनच दिवसापूर्वी नवीन साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी २५ किलोमीटर अंतराची अट सरकारला घालता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारातील प्रस्थापितांची मक्तेदारी संपण्यास मदत होणार आहे. तसेच ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळण्यास मदत होईल, असेही उल्हास पाटील यांनी सांगितले.
सदाभाऊ आले तर, त्यांचे स्वागत
कृषी विभागाचा कारभार चांगल्या पद्धतीने चालला असल्याचे सांगत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर आ. उल्हास पाटील यांनी सांगलीत स्तुतीसुमने उधळली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आंदोलन अंकुशच्या माध्यमातून लढा उभारला जात आहे. संघटनेत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ आले तर, त्यांचे स्वागत करण्यात येईल, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. या चर्चेमुळे स्वाभिमानीचे खा. राजू शेट्टी यांच्याविरोधात कृषी राज्यमंत्री खोत आणि आ. पाटील हे दोन्ही नेते एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


कुणाचाही कोंबडा आरवल्याने उजडू दे
कुणाचाही कोंबडा आरवल्याने उजडू दे, पण शेतकऱ्यांचे भले होऊ दे. आम्ही आंदोलन केले काय आणि अन्य कोणत्याही संघटनांनी आंदोलन केले तरी, शेतकऱ्यांचे हित साध्य झाले पाहिजे. अन्य संघटनातील वाद आणि तेथील नेत्याविषयी मी काय मत व्यक्त करणार. ते फार मोठे नेते आहेत, असे म्हणून उल्हास पाटील यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर बोलणेच टाळले.