संदीप आडनाईककोल्हापूर : पंचगंगा नदीपात्रात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मृत मासे तरंगताना आढळत आहेत. शिये परिसर, राजाराम बंधारा आणि वळीवडे-गांधीनगर, तेरवाड येथील नदीपात्रापासून इचलकरंजीपर्यंत मृत माशांचे खच आढळल्याने नदी प्रदूषणाला या परिसरातील कारखानेच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरण अभ्यासकांनी काढला असून या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही जबाबदार धरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.गेल्या चार दिवसांपासून पंचगंगा नदीपात्रात आढळलेल्या मृत माशांप्रकरणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेच्या दिलीप देसाई यांनी इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या पाण्याचे केवळ नमुनेच तपासण्यासाठी नेले आहेत. तसेच मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी रविवारी काही ठिकाणच्या मृत माशांना नदीपात्रातून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे.
याप्रकरणी मंडळामार्फत सोमवारी नदीपात्रातील प्रदूषणाला कारणीभूत असणाऱ्या कारखान्यांना नोटीस काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रदूषणाकडे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे त्यांनाही जबाबदार धरावे, अशी मागणी दिलीप देसाई यांनी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष पुण्याचे विभागीय आयुक्त असून त्यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांचे आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. अशा प्रदूषणांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आठवड्यातून एकदा बैठक घ्यायची असते, अशीही माहिती देसाई यांनी दिली.कारखाने कारणीभूतपंचगंगा नदीपात्रातील पाणी केवळ एका दिवसात प्रदूषित झालेले नाही. भोगावती, राजाराम बंधारा, इचलकरंजी परिसरातील कारखाने या प्रदूषणाला कारणीभूत आहेत. याशिवाय छोट्या कारखान्यांची रसायनेही याला कारणीभूत आहेत. गांधीनगर परिसरातील फरसाण निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांतूनही नदीपात्रात आणून सोडलेले पदार्थ या प्रदूषणाला कारणीभूत आहेत, असे पर्यावरण अभ्यासकांचा निष्कर्ष आहे.
मासेमारीसाठी ब्लिचिंग पावडरचा वापरमासेमारी करणारे मच्छीमार मोठ्या प्रमाणात ब्लिचिंग पावडरचा वापर करत असल्यामुळे त्यामुळेही नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. त्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात नदीचे पाणी हिरवे होत नाही. याचा सविस्तर अहवाल तयार करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी पर्यावरण अभ्यासकांनी केली आहे.